मुंबई : रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण व्हावेत, यासाठी केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या ‘स्वामीह’ गुंतवणूक निधीच्या धर्तीवर राज्यातही पुनर्विकास निधी स्थापन करण्याचा राज्य शासनाचा विचार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी असा निधी स्थापन करण्याची आवश्यकता असल्याचे राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार या धोरणाची रुपरेषा तयार करण्यात येणार आहे.
गृहप्रकल्पांना संजीवनी
गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रामुख्याने मुंबईत आर्थिक चणचणीमुळे अनेक इमारतींचे प्रकल्प रखडले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासह महापालिकेच्या अखत्यारीत या इमारतींचा समावेश आहे. रखडलेले हे प्रकल्प पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी या प्राधिकरणांनी प्रयत्न सुरु केले आहेत. झोपु प्राधिकरणाने यासाठी अभय योजनाही जाहीर केली आहे. त्यानंतरही विकासकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे असे प्रकल्प मार्गी लागावेत, यासाठी प्रारंभिक अर्थसहाय्य आवश्यक असून त्यासाठी राज्य पुनर्विकास निधी स्थापन करण्यात येणार आहे. हा निधी स्वामीह गुंतवणूक निधीच्या धर्तीवर करायचा की, अन्य पद्धत वापरायची हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.
२० हजार कोटींचा निधी
स्वयंपुनर्विकासासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करुन त्यासाठी दोन हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. मात्र राज्य पुनर्विकास निधी हा किमान २० हजार कोटींचा असणार आहे. हा निधी कसा उभारायचा आणि त्याचा विनियोग कसा करायचा, याची रुपरेषा तयार केली जाणार आहे. सदर निधी विकासकांना न देता प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी हा निधी प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. पुनर्विकास प्रकल्पाच्या विक्री घटकांतून सव्याज हा निधी वसूल करण्यात येणार आहे. स्वामीह निधी हा थेट विकासकांना थेट दिला जातो. मात्र राज्या पुनर्विकास निधी विकासकांना दिला जाणार नाही, असेही या सूत्रांनी सांगितले.
स्वामीह निधी काय?
परवडणाऱ्या व मध्यम उत्पन्न गटातील गृहनिर्माणासाठी खास यंत्रणा म्हणजेच स्वामीह गुंतवणूक निधी. २०१९ मध्ये या निधीची घोषणा करण्यात आली. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेत अर्धवट असलेल्या रखडलेल्या प्रकल्पांना विशिष्ट निधी दिला जातो. या निधीच्या सहाय्याने संबंधित विकासक प्रकल्प पूर्ण करतो. हा निधी व्याजासह परत करावयाचा असतो. ही पद्धत सध्या यशस्वी झाली असून त्यामुळे देशभरातील अनेक रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. मुंबईतही अनेक गृहप्रकल्पांना स्वामीह निधीतून आर्थिक सहकार्य करण्यात आले आहे.