मुंबई : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत बदल करून राज्यात प्रायोगिक तत्वावर यशस्वी ठरलेल्या बीड मॉडेलची अंमलबजावणी करण्यास केंद्राने पंधरा दिवसांत परवानगी दिली नाही तर सध्याच्या योजनेतून बाहेर पडण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यानुसार या योजनेला पर्याय म्हणून दोन-तीन पर्यायांवर चर्चा सुरू असून, याबाबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी दिली. पीकविमा योजनेत विमा कंपन्यांचा मोठय़ा प्रमाणात फायदा होत असून, गुजरात, मध्यप्रदेश ही राज्ये या योजनेतून बाहेर पडली आहेत. राज्यातही नफा-तोटय़ात विमा कंपन्या आणि सरकारच्या भागीदारीचे बीड मॉडेल राबविण्याबाबत केंद्राला प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून, त्यासाठी दीड वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत दिल्लीत कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आदींची भेट घेऊन या प्रस्तावाला मान्यता देण्याबाबती विनंती केल्याचे भुसे यांनी सांगितले. सध्याच्या योजनेला अनेक राज्यांचा विरोध होत असून, त्यात बदल करण्याबाबत केंद्र स्तरावर चर्चा सुरू आहे. दोन- तीन पर्यायांचा अभ्यास सुरू असून त्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन तोमर यांनी दिले. केंद्राने या योजनेबाबत पंधरा दिवसांत निर्णय घेतला नाही, तर राज्य सरकार या योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेऊ शकते. राज्याची पर्यायी पिक विमा योजना राबविण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून, काही पर्यायांचा अभ्यास सुरू आहे. येत्या खरीप हंगामापासून ही योजना राबविण्याबाबत विचार सुरू आह़े ‘खतपुरवठा वाढवा’ राज्यात यंदा खरीप हंगामाचे क्षेत्र एक कोटी ४५ लाख हेक्टर असून, त्यातील ६० टक्के क्षेत्रावर सोयाबीन आणि कापसाची लागवड होते. यंदा राज्यातील ४५ लाख मेट्रिक टनाचा खताचा कोटा केंद्राने मंजूर केला असून, तो वाढवून ५२ लाख मेट्रिक टन करावा आणि जूनपूर्वी हा साठा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आल्याचेही भुसे यांनी सांगितले.
