-संदीप आचार्य करोना काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करोना नियंत्रणासाठी राबवलेली अत्यंत महत्वाकांक्षी 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' योजना यशस्वी करणाऱ्या ७२ हजार आशा व गटप्रवर्तकांना राज्य सरकारने मानधनवाढ व करोना प्रोत्साहनभत्ता देण्याचे टाळून फसवून दाखवले आहे. सरकारच्या या फसवणुकीच्या विरोधात आशांनी राज्यव्यापी बहिष्काराचे रणशिंग फुंकले असून यापुढे करोनाविषयक कामे न करण्याचा निर्णय आशांच्या राज्यस्तरीय संघटनेने घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा खरा आधार हा आशा सेविका आहेत. या आशा गावागावातील घराघरात जाऊन आरोग्यची सर्व प्रकारची माहिती गोळा करून आरोग्य विभागाला पुरवत असतात. तसेच गर्भवती महिला व बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेत असतात. आजारी तसेच मानसिकदृष्ट्या आजारी रुग्णांची माहिती कळवणे व रुग्णालयात जाण्यासाठी मदत करण्यापासून एकूण ७८ प्रकारची आरोग्य विषयक कामे या आशा सेविका करत असतात. या, आशांना त्याचा मोबदला म्हणून आरोग्य विभागाकडू कामानुसार दीड हजार ते साडेतीन हजार रुपये दरमहा मिळत असतात. मध्यंतरी केंद्र सरकारने आशांना दोन हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला तर काही महिन्यांपूर्वी आशांनी केलेल्या राज्यव्यापी संपानंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत राज्य सरकार आशांना दोन हजार रुपये व गटप्रवर्तकांना तीन हजार देण्याबाबतचा निर्णय झाला. याशिवाय करोना कामासाठी प्रोत्साहनभत्ता म्हणून ५०० रुपये वाढ देण्याचे मान्य करण्यात आल्यानंतर आशा सेविकांनी आपला संप मागे घेतला होता. सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार १ जुलै २० पासून ही मानधनवाढ मिळणे अपेक्षित होते. यानुसार केंद्राकडून मिळणारे दोन हजार अधिक राज्य सरकारचे दोन हजार अधिक दीड हजार प्रोत्साहनभत्ता असे साडेपाच हजार रुपये दरमहा आशा सेविकांना सरकारने दिले पाहिजे. मात्र १ एप्रिलपासून आशा स्वयंसेविका त्यांचे मानधन देण्यात आले नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य आशा- गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. करोना काळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून घरोघरी जाऊन करोनाविषयक माहिती गोळा करणाऱ्या ७२ हजार आशा व गटप्रवर्तकांना आघाडी सरकारने फसवून दाखवण्याचा उद्योग केल्याचे समितीचे नेते शंकर व सुमन पुजारी यांनी सांगितले. आजही आशा सेविका गावागावात आठ तासांपेक्षा जास्त काम करत असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आशांना सायकली व गटप्रवर्तकांना स्कुटी देण्याचे आश्वासन दिले होते. इथे तर स्कुटी व सायकल सोडाच पण केलेल्या कामाचे मानधनही सरकार देत नाही, असे समितीच्या नेत्या शुभा शमीम यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी आशा सेविकांच्या कामाला सलाम व दंडवत प्रणाम केले होते. मात्र प्रत्यक्षात सरकार आशांची केवळ फसवणूक करत असल्याने सध्या आम्ही जिल्ह्याजिल्ह्यात आंदोलन करत आहोत, असे शंकर पाटील व राजू देसले यांनी सांगितले. यापुढे मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी व आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या निवास्थानी रोज हजारो आशा सेविका फोन करून न्याय मागण्याचे आंदोलन करतील, अशा इशारा एम. ए. पाटील यांनी दिला आहे. २३ जूनपासून आशा सेविकांना मानधनवाढ व दीड हजार प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे आरोग्यमंत्री व सचिवांच्या बैठकीत मान्य करण्यात आले होते. नुकताच शासनाने दोन हजार व तीन हजार रुपये मानधन देण्याबाबतचा शासन आदेशही जारी केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात एप्रिलपासून थकबाकीसह मानधन देण्यात आलेले नसल्याचे शंकर पाटील यांनी सांगितले. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना निवेदनही दिले असून त्याची पोचही त्यांनी दिली. मात्र मानधन काही सरकार द्यायला तयार नसल्यानेापुढे करोनाच्या कामांवर राज्यव्यापी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय आशांच्या कृती समितीने घेतला आहे. आशा स्वयंसेविका अहवाल भरून पाठविण्यासाठी साधे मोबाईलही आरोग्य विभागाने दिलेले नाहीत. करोनात जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या आशा सेविकांना सॅनिटाइजर, मास्क, हातमोजे आदी काहीच सामान मिळत नाही. कागदोपत्री आरोग्य विभाग जर देत असल्याचे दाखवत असेल तर ते जाते कुठे याची चौकशी करण्याची मागणी एम. ए. पाटील यांनी केली आहे. आरोग्य सेविकांच्या होणाऱ्या भरतीमध्ये आशा सेविकांसाठी पन्नास टक्के जागा राखीव ठेवण्याचेही तत्वतः आरोग्यमंत्री टोपे यांनी मान्य केले होते. मानधनासह सर्वच गोष्टींना सरकार हरताळ फासत असल्याने लसीकरणापासून जनजागृतीपर्यंत करोनाच्या सर्व कामांवर यापुढे आशा सेविका बहिष्कार घालतील असे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले.
