भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धर्मांतराची घोषणा केली, त्या येवला येथील मुक्तीभूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्थळाला आता राज्य सरकारने तीर्थक्षेत्राचा दर्जा दिला आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणदिनी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मानवमुक्तीच्या लढ्यातील धर्मांतराची घोषणा आणि प्रत्यक्ष धर्मांतर हे अत्यंत महत्त्वाचे टप्पे मानलेाजातात. डॉ. आंबेडकरांनी १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील येवले येथे धर्मांतराची घोषणा केली. त्यानंतर तब्बल २१ वर्षांनंतर १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी नागपूर येथे आपल्या लाखो अनुयायांसह बौद्ध धर्माचा स्वीकार करून धर्मांतराची घोषणा प्रत्यक्ष कृतीत आणली. बाबासाहेबांनी जेथे धर्मांतराची घोषणा केली, ती जागा मुक्तीभूमी म्हणून ओळखली जाते. येवले येथील मुक्तीभूमीवर दर वर्षी १३ व १४ ऑक्टोबर तसेच १४ एप्रिलला मोठ्या संख्येने आंबेडकरी अनुयायी येतात. त्यामुळे त्यांना सोयासुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, तसेच मुक्तीभूमीला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी केली जात होती. त्याची दखल घेऊन येवला नगर परिषदेने तसा ठराव मंजूर केला होता. विधान परिषदेतही तशी मागणी करण्यात आली होती राज्य सरकारने त्याला अनुकूलता दर्शविली होती. इंदूमिल स्मारकाबाबत सरकारकडून उपेक्षा : भाजप राज्य सरकार दादरच्या इंदू मिल परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाबाबत उदासीनता दाखवत आहे आणि त्यांच्या ग्रंथसंपदेची छपाईही रखडली आहे, अशी टीका भाजप प्रदेश सचिव दिव्या ढोले व अनुसूचित जाती मोचार्चे अध्यक्ष शरद कांबळे यांनी केली. स्मारकासाठी मोदी सरकारने सुमारे २३०० कोटी रुपयांची जमीन राज्य सरकारला मोफत हस्तांतरित केली. पंतप्रधान मोदी यांनी २०१५ मध्ये स्मारकाचे भूमीपूजन केले. पण सध्या त्याचे काम थंडावल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला.
