एमपीएससीकडून अद्याप सहाय्यक आयुक्त मिळेना, सर्वोच्च न्यायालयच्या आदेशानंतरही उमेदवारांची यादी नाही

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेतील सहाय्यक आयुक्तांच्या पदभरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अद्याप उमेदवाराची यादी पालिकेला दिलेली नाही. सहाय्यक आयुक्तांची सात पदे भरावी व त्याकरीता उमेदवारांची यादी द्यावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही एमपीएससीने अद्याप मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला सात उमेदवार दिलेले नाहीत. दहा दिवसात ही यादी देण्याचे आश्वासन एमपीएससीने पालिका प्रशासनाला दिले होते. मात्र अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे आता पालिका प्रशासनाने कडक पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे.

आणखी वाचा

‘एमपीएससी’ कृषी सेवा: न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नियुक्ती देण्यास अधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ?

Bigg Boss 18 : गुणरत्न सदावर्तेंची शोमध्ये एन्ट्री,…

उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी बैठक घेताच ओबीसी समाजातील ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर

मुंबई विद्यापीठाची अधिसभा निवडणूक : कथित बनावट निवडणूक प्रतिनिधीच्या उपस्थितीविरोधात अभाविप उच्च न्यायालयात

अधिसभा निवडणुकीचा निकाल आज; याचिकाकर्त्यांची स्थगितीची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई: महापालिकेतील उपायुक्तांची पुन्हा खांदेपालट, राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्याकडे प्रथमच शिक्षण विभागाची जबाबदारी

विद्यापीठ अधिसभा निवडणूक आजच; प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचाही नकार

चिथावणीखोर भाषणांना राज्य सरकारचं अभय? सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनानंतरही गृहखातं निवांत

मुंबई महानगरपालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांची नियुक्ती ही लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाते. या पदावर बढतीने नियुक्ती दिली जात नाही. जून २०२१ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मुंबई महानगरपालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त पदाच्या १६ जागांसाठी जाहिरात दिली होती. त्यानंतर उमेदवारांची चाळणी परीक्षा, लेखी परिक्षेचा निकाल, कागदपत्रांची पडताळणी, मुलाखती अशी सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यात आली होती. मात्र कागद पडताळणीनंतर अपात्र उमेदवारांनी या भरती प्रक्रियेतील नऊ उमेदवारांविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. गेली दोन अडीच वर्षे ही भरती प्रक्रिया न्यायालयीन वादात सापडली होती. पालिकेला सहाय्यक आयुक्तांची गरज असल्यामुळे सहाय्यक आयुक्त मिळावे यासाठी पालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर नुकतीच ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सात उमेदवारांची शिफारस यादी पालिकेला देण्याचे आदेश एमपीएससीला दिले. निर्णय देऊन एक महिना होत आला तरी अद्याप एमपीएससीने उमेदवारांची यादी पालिका प्रशासनाला दिलेली नाही.

आणखी वाचा-लालबागमध्ये भाविकांचे दागिने चोरणाऱ्याला अटक, आरोपी सोलापूर जिल्ह्यातील रहिवासी

न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही एमपीएससीने उमेदवारांची शिफारस यादी न दिल्यामुळे पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनीच एमपीएससीला खरमरीत पत्र लिहून सहाय्यक आयुक्त देण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यानंतरही एमपीएससीने अदयाप उमेदवार दिलेले नाहीत. एमपीएससी या प्रकरणी वेळकाढूपणा करीत असल्याचा आरोप या पदासाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांनी केला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने केली आहे.

५० टक्के पदे रिक्त

महानगरपालिकेत २४ विभागीय कार्यालयांचे प्रमुख हे सहाय्यक आयुक्त असतात. तर कर निर्धारण व संकलन, नियोजन अशा अन्य खात्यांच्या प्रमुखपदीही सहाय्यक आयुक्त असतात. मात्र गेल्या काही वर्षात सहाय्यक आयुक्तांची ही पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त राहत आहेत. महानगरपालिकेतील सहाय्यक आयुक्त पदाच्या ५० टक्के जागा रिक्त आहेत. एकूण ३५ पदांपैकी केवळ १७ पदे ही भरलेली आहेत. तर उर्वरित १८ पदांपैकी ११ पदांवर कार्यकारी अभियंत्यांना अथवा उपप्रमुख अभियंत्यांना अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. तर सहाय्यक आयुक्तपदी सध्या असलेले काही अधिकारी हे उपायुक्त पदासाठी पात्र झालेले आहेत. मात्र सहाय्यक आयुक्त पदासाठी उमेदवार मिळत नसल्यामुळे त्यांच्याही बढती रखडल्या आहेत. तर काही अधिकारी उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्त अशा दोन्ही पदांचा कार्यभार सांभाळत आहेत. लोकसेवा आयोगातर्फे या जागा भरल्या जात नाही तोपर्यंत या जागांवर नियुक्त करण्यासाठी पालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने कार्यकारी अभियंता व उप प्रमुख अभियंता पदावरील अधिकाऱ्यांच्या नेमणूका केल्या आहेत.