सिंथेटिक दुधाच्या आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांची गंभीर दखल घेत दूध भेसळ रोखण्याच्या हेतूने प्रत्येक दुग्धालयात आवश्यक ती यंत्रणा सज्ज करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले.
दुधात मिसळण्यात येणारी हानीकारक रसायने शोधून काढणारी यंत्रणा राज्यभरातील किती सरकारी, सहकारी आणि खासगी दुग्धालयात बसविण्यात आलेली आहे की नाही याची माहितीही ३० ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे न्यायालयाने हे आदेश देताना स्पष्ट केले. या पैकी कुठल्याही दुग्धालयात ही यंत्रणा बसविण्यात आलेली नसेल, तर राज्य सरकार किती वेळात ही यंत्रणा या दुग्धालयात बसवेल, हे सांगण्याचेही स्पष्ट केले. काही ठिकाणी श्ॉम्पू बनविण्यासाठी वापरले जाणारे रसायन दुधात मिसळले जाते, असा दावा करत एम. एम. जोशी मेमोरियल ट्रस्टने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. भेसळ रोखण्यासाठी कोणती कारवाई करता, अशी विचारणा न्यायालयाने मागच्या सुनावणीस केली होती. तेव्हा राज्यातील १५ पैकी ५ दूध तपासणी प्रयोगशाळा कार्यरत नसल्याची माहिती याचिकादारांच्या वतीने देण्यात आल्यावर दूध भेसळ रोखण्याच्या उद्देशाने या पाच प्रयोगशाळांमध्ये तज्ज्ञ नियुक्त करण्याचे आणि आवश्यक ती यंत्रसामुग्री सज्ज करण्याचे आदेश दिले होते.
