मुंबई : पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विकासक निश्चित करण्याच्या सभेसाठी उपनिबंधक कार्यालयांकडून होत असलेला भ्रष्टाचार थांबवून ही प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, यासाठी तरतूद करण्याची मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे. त्यामुळे विकासक निवडीत होणार भ्रष्टाचार टळेल व रहिवाशांना पारदर्शक पद्धतीने विकासकाची निवड करता येईल, असे पंचायतीने हरकती व सूचना सादर करताना म्हटले आहे.

हरकती व सूचना

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नियमात दुरुस्ती करण्याबाबत राज्य शासनाने सर्व संबंधितांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. प्रस्तावित नियमांत काही दुरुस्त्या सुचवतानाच मुंबई ग्राहक पंचायतीने पुनर्विकासाबाबत नव्याने काही महत्त्वाच्या सूचना शासनाला केल्या असून त्यातील विकासक निवडीत निबंधकांचा फार मोठ्या प्रमाणावरील भ्रष्टाचारी सहभाग त्वरित थांबवण्याची आग्रही मागणी या निमित्ताने केली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ अंतर्गत कलम ७९ (अ) द्वारे प्रकाशित ४ जुलै २०१९ च्या पुनर्विकासाबाबत समग्र सूचना या नव्या नियमांत अंतर्भूत असाव्यात अशी सूचना मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे‌‌. त्यामुळे या सूचना बंधनकारक आहेत की केवळ मार्गदर्शक स्वरूपातील आहेत याबाबतचे आजवरचे वाद, तंटे, कोर्टकज्जे आणि उलटसुलट निर्णय आपसूकच निकालात निघतील असे मुंबई ग्राहक पंचायतीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

निबंधकांची परवानगी नको!

पुनर्विकासासाठी विकासक निवडीसाठी जी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली जाते त्यात निबंधक कार्यालयाने आपला एक प्रतिनिधी या संपूर्ण निवड प्रक्रियेत कोणताही गैरव्यवहार वा कोणावरही दडपण न आणता विकासक निवड प्रक्रिया पारदर्शकपणे होईल हे बघण्यासाठी नेमणे बंधनकारक आहे‌. परंतु निबंधकांच्या या अधिकाराचा फार मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असून अशा विशेष सर्वसाधारण सभेची परवानगी आणि नंतरचे “ना हरकत” प्रमाणपत्र देण्यासाठी निबंधक कार्यालयाकडून प्रति सदनिका २५ ते ४० हजार रुपयांची मागणी करण्यात येते. विकासकही व्यवसायाचा एक भाग समजून अशा मोठमोठ्या रकमा बिनबोभाट निबंधकांच्या दलालांना देत आहेत हे आता गुपित राहिलेले नाही. हा सरसकट पसरलेला भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी उपाय म्हणून निबंधकांच्या कार्यालयाकडून विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी आवश्यक ती परवानगी मागण्याची पूर्व अटच रद्द करून निबंधक कार्यालयाचा यातील सहभाग संपूर्णपणे काढूनच टाकावा, अशी सूचना मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे. असे केल्यास पुनर्विकास प्रक्रिया जलद गतीने आणि स्वच्छ मार्गाने होऊ शकेल अशी मुंबई ग्राहक पंचायतीची भूमिका आहे.

विकासक निवडीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी यासाठी व्हिडिओ शूटिंगची पूर्व अट मात्र कायम ठेवावी. त्याची व्हिडिओ फिल्म निबंधक कार्यालयाकडे न देता गृहनिर्माण संस्थेने स्वतःकडेच ठेवावी आणि जर विकासकाच्या निवड प्रक्रियेबद्दल शंका, तक्रार अथवा वाद निर्माण झाल्यास पुरावा म्हणून ती व्हिडिओ फिल्म आवश्यक त्या न्यायालयात सादर करावी अशीही सूचना मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.

प्रक्रियेत बदल आवश्यक

पुनर्विकासासाठी विकासक निवडीसाठी एकूण सदस्य संख्येच्या किमान ५१ टक्के मते मिळणे सध्या बंधनकारक आहे. परंतु प्रत्यक्षात ज्यावेळी तीन विकासक अंतिम फेरीत निवडीसाठी असतात त्या वेळेला कधीकधी या तिघांपैकी एकालाही किमान ५१ टक्के इतके स्पष्ट बहुमत मिळत नाही. त्यामुळे संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया ठप्प होते आणि पुन्हा नव्याने ही प्रक्रिया सुरू करावी लागते. यामुळे बराच कालापव्यय होतो आणि प्रस्तावित पुनर्विकास लांबतो. मोडकळीस आलेल्या जुन्या इमारतींना इतका दीर्घ विलंब हा परवडणारा नसतो. यावर उपाय म्हणून विकासक निवडीत पहिल्या फेरीत कोणत्याही विकासकाला किमान ५१ टक्के बहुमत मिळाले नसेल तर अशावेळी सर्वात जास्त मते मिळणाऱ्या पहिल्या दोन विकासकांना दुसऱ्या फेरीत संधी देण्यात यावी आणि त्यासाठी त्याच विशेष सर्वसाधारण सभेत मतदानाची दुसरी फेरी घेण्यात यावी. या दुसऱ्या फेरीतही काही कारणाने दोघांपैकी एकाही विकासकाला सदस्य संख्येच्या किमान ५१ टक्के मते मिळू शकली नाहीत तर अशा परिस्थितीत ज्या विकासाला सर्वात जास्त मते मिळतील त्या विकासकाची नेमणूक करण्याची मुभा सहकारी संस्थांना देण्यात यावी अशीही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

ऑनलाइन सभेसाठी परवानगी द्या

सहकारी संस्थांच्या इमारती पुनर्विकासात पाडल्यावर सर्व सभासद अनेक ठिकाणी विखुरले जातात आणि त्यामुळे संस्थेच्या कार्यकारीणी सभा आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा/ विशेष सर्वसाधारण सभा प्रत्यक्षात घेणे अवघड जाते. यावर उपाय म्हणून ज्या ज्या सहकारी संस्थांच्या इमारती पुनर्विकासासाठी पाडल्या असतील अशा संक्रमण काळातील सहकारी संस्थांना त्यांच्या कार्यकारीणी सभा तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा/विशेष सर्वसाधारण सभा दृकश्राव्य ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याची मुभा नियमाद्वारे देण्यात यावी अशीही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.