पथविक्रेत्यांच्या तक्रार निवारण समित्यांची अद्याप स्थापना का नाही ? विलंबावरून उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला फटकारले

नगरविकास विभागाने २८ एप्रिल २०२४ मध्ये शासननिर्णयाद्वारे सर्व महापालिका आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांत पथविक्रेत्यांसाठी तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. ही मुदत ३१ जुलै रोजी संपुष्टात आली. तरीही राज्यभरात फक्त नऊ समित्यांची स्थापना केल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.

न्यायालयात सादर केलेल्या तक्त्यानुसार, केवळ धुळे महानगरपालिका आणि आठ नगरपालिकांनी या समित्या स्थापन केल्या असून नगरविकास विभागाने दिलेल्या आदेशांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी किती गांभीर्याने घेतले हे या आकडेवारीवरून दिसत असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने सरकारवर ओढले. बारा वर्षांपूर्वीच्या कायद्यानुसारच एक किंवा अधिक तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना करणे अनिवार्य आहे. तक्रार निवारण यंत्रणा अत्यंत आवश्यक असून पथविक्रेत्यांना तक्रार मांडण्यासाठी आणि त्याचे निवारण करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देते. तक्रारींची पडताळणी करून योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे अधिकार या समितीला असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. महाराष्ट्र पथविक्रेते नियम, २०१६”” चाही न्यायालयाने संदर्भ दिला.त्यानुसार, समितीच्या सदस्यांची रचना आणि पात्रता निश्चित केल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

राज्य सरकारच्या युक्तिवादाबाबत आश्चर्य

पात्र सदस्यांच्या निवडीबाबत अडचणी येत असल्याच्या राज्य सरकारच्या युक्तिवादावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. समितीच्या अध्यक्षपदी दिवाणी न्यायाधीश किंवा न्यायिक दंडाधिकारी असणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्येक जिल्ह्यात अशी एक व्यक्ती शोधणे इतके कठीण आहे का की राज्य सरकार स्वतःच्याच आदेशांची अंमलबजावणी न करण्यासाठी कारणे देऊन वेळ मारून नेत आहे ? असे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले.

राज्य सरकारला इशारा

या प्रश्नी संबंधित अधिकाऱ्यांचा प्रतिसाद अत्यंत बेजबाबदार असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आणि नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना कार्यवाहीची पुष्टी करणारे प्रतिज्ञापत्र वैयक्तिकरित्या सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच, यापुढेही यात कसूर झाल्यास, सरकारी अधिकारी अधिकृत आदेशांचे पालन करत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाला नोंदवावे लागेल आणि अशा वर्तणुकीचा समावेश ””गैरवर्तन”” या श्रेणीत होतो की नाही, याचा निर्णय घेण्याची वेळ सरकारवर ओढवेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. तसेच समित्यांच्या स्थापनेसाठीची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढवली.