मुंबई : केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) वर बंदी घालताना प्रत्येक राज्यालाही अधिकार दिले असून पीएफआय आणि त्यांच्याशी संलग्न सहा संघटनांवर राज्य सरकारही कठोर कारवाई करणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी सांगितले. ‘पीएफआय’वर केंद्र सरकारने बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करून फडणवीस म्हणाले, सिमीवर बंदी घातल्यानंतर इतर संघटना जन्माला आल्या असून पुढील काळात अनेक बाबी समोर येतील. केरळने पहिल्यांदा पीएफआयवर बंदीची मागणी केली होती आणि त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. दहशतवादी कृत्यांना गुप्तचर यंत्रणा, लष्कर यांनी आळा घातल्यावर छुप्या पद्धतीने कारवाया करून देशाला खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न पीएफआयच्या माध्यमातून होत होता. कोणत्याही खोटय़ा घटना किंवा संदेश प्रसारित करून हिंसाचार कसा घडविता येईल, यासाठी प्रवृत्त करण्यात येत होते. अनेक बँक खाती उघडून त्या माध्यमातून या कारवायांसाठी पैसा खर्च करण्यात येत होता. मशीद पाडण्याची घटना त्रिपुरात घडलीच नसताना खोटय़ा बातम्या व चित्रफिती पसरवून अमरावती व शहरांमध्ये तोडफोड करण्यात आली, मोर्चे निघाले असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
