मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम तसेच हॉटेल, उपाहारगृह आणि मध्यपान कक्षांमध्ये महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबतचा अधिनियम, २०१६ यामध्ये सुधारणा करणारे विधेयक बुधवारी विधान परिषदेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाद्वारे ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली सुरू असलेला डान्सबार मधील अश्लील नृत्यप्रकारांवर अधिक कठोर निर्बंध घालण्याबरोबरच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री पंकज भोईर यांनी सांगितले की, २०१६ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या कायद्याला २०१७ मध्ये नियमांची जोड देण्यात आली होती. परवानगीशिवाय नृत्य सादर करणे हा गंभीर गुन्हा असून, त्यावरील शिक्षेच्या तरतुदी अधिक प्रभावी करण्यात आल्या आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करताना दंड आणि कारावासाबरोबरच संबंधित परवाना रद्द करण्याचाही अधिकार प्रशासनाला असेल. आवश्यकतेनुसार संबंधित मालकांवरही कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हॉटेल, बार आणि मद्यपान कक्षांमध्ये ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली कोणत्याही प्रकारचे अश्लील किंवा कायद्याने प्रतिबंधित नृत्य सादर करता येणार नाही. अशा कार्यक्रमांसाठी ऑनलाइन परवानगीची व्यवस्था करण्याची सूचना सदस्य अनिल परब यांनी केली असून, सरकारने ती सकारात्मकरीत्या स्वीकारली आहे.खासगी कार्यक्रमांनाही परवानगी घ्यावी लागेल का, अशी शंका सदस्य सतेज पाटील यांनी उपस्थित केली. त्यावर उत्तर देताना गृहराज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, खासगी स्वरूपातील कार्यक्रमांना या परवानगीची सक्ती लागू होणार नाही.
या चर्चेदरम्यान महिला सदस्यांनी महिलांच्या सन्मानाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. मनीषा कायंदे यांनी गोकुळाष्टमीसारख्या पवित्र सणांच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमांमध्ये होणाऱ्या अश्लील नृत्यप्रकारांवर कठोर प्रतिबंध घालण्याची मागणी केली. धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची पवित्रता राखण्यासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
चित्रा वाघ यांनी राज्यात ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली पुन्हा डान्सबार संस्कृती डोके वर काढत असल्याचा आरोप केला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा चालकांचे परवाने तात्काळ रद्द करावेत, तसेच केवळ व्यवस्थापक नव्हे तर संबंधित मालकालाही सहआरोपी करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी त्यांनी मागणी केली. डान्सबारमध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या सन्मानाचे आणि सुरक्षिततेचे संरक्षण ही सरकारची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
सरकारने यावेळी कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळासंदर्भातील तक्रारींवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले. नृत्य, गायन सादर करणाऱ्या महिलांचे मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात येणार असून, आर्थिक शोषणाला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच धार्मिक स्थळे, शाळा आणि महाविद्यालयांपासून निर्धारित अंतरावरच अशा आस्थापनांना परवानगी देण्याची अटही कायम राहणार असल्याचे गृहराज्यमंत्र्यांनी सांगितले. महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण, अश्लीलतेवर नियंत्रण आणि नियमांचे कठोर पालन सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने हे सुधारणा विधेयक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
