कृषी मालाच्या विक्रीवर मिळणाऱ्या कमिशनमध्ये राज्य सरकारने कपात केल्याने मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत येणाऱ्या भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा बाजारातील घाऊक व्यापाऱ्यांनी येत्या शुक्रवारपासून बंदचे हत्यार उगारले असले, तरी हा बंद करू नये, असा मतप्रवाह या तिन्ही बाजारपेठांमधील व्यापाऱ्यांच्या मोठय़ा गटातून व्यक्त होऊ लागला आहे. कमिशन कपातीचा फारसा प्रतिकूल परिणाम कांदा- बटाटा व्यापारावर होणार नाही, हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे या बाजारातील व्यापारीही बंदमध्ये सहभागी न होण्याच्या मताचे आहेत. तरी पुणे, नाशिक बाजारातील व्यापारी संघटनांचा दबाव आणि वाशी बाजारातील काही कथित नेत्यांच्या हट्टामुळे बंदविरोधी सर्वच व्यापाऱ्यांना शुक्रवारपासून सर्वसामान्यांवर हा बंद लादावा लागेल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी पणनमंत्री पद स्वीकारल्यापासून कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापारी आणि पणन मंत्रालयात वरचेवर संघर्ष होऊ लागला आहे. राज्यभरातील बाजार समित्यांतील व्यापाऱ्यांना कृषी मालाच्या विक्रीवर ठराविक दराने कमिशन मिळते. देशभरातील शेतक ऱ्यांकडून येणारा माल विकल्यानंतर सरकारने ठरविलेल्या दराने कमिशन कापून घ्यायचे आणि उर्वरीत पैसे शेतक ऱ्याला किंवा ज्या दलालामार्फत माल आला आहे, त्याला रवाना करायचे ही एपीएमसीतील व्यापाराची वर्षांनुवर्षे चालत आलेली पद्धत आहे. व्यापाऱ्याचा नफा त्याला मिळणाऱ्या कमिशनवर अवलंबून असतो. राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी कमिशनच्या मुद्दय़ावर समानीकरणाचा आग्रह धरत सरसकट सर्वच बाजार समित्यांमध्ये सहा टक्के कमिशन लागू व्हावे, असा आदेश काढला आहे. यामुळे सर्वच बाजारपेठांमधील व्यापारी अस्वस्थ आहेत.
