एका बाजूला महसुलात होणारी घट, दुसऱ्या बाजूला कर्जाचा आणि खर्चाचा वाढता बोजा अशा दुहेरी आर्थिक संकटात राज्य सापडले असताना, विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात वारेमाप पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून निधी ओढण्याच्या प्रवृत्तीला चाप लावण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. सबळ कारणाशिवाय पुरवणी मागण्यांसाठी प्राप्त झालेले प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत, असा खास आदेश काढून वित्त खात्याने सर्व विभागांना कळविले आहे. दर वर्षी मार्चमध्ये विधिमंडळात अर्थसंकल्प मांडला जातो. त्याचबरोबर लगेच पुरवणी मागण्याही सादर केल्या जातात. त्यानंतर पावसाळी व हिवाळी अधिवेशनातही भरमसाठ रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातात. मुख्य अर्थसंकल्पाइतकीच निधीची तरतूद तीन पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमांतून केली जाते. अर्थसंकल्पातील निधी पूर्ण खर्च करायचा नाही. परंतु लगेच पुरवणी मागण्यांमध्ये आणखी निधी ओढण्याचा सर्वच विभागांचा प्रयत्न असतो. मात्र त्यामुळे आर्थिक घडीच बिघडून जाते. महालेखापाल कार्यालयानेही त्याबद्दल गंभीर आक्षेप घेतला असून राज्य शासनाने आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात अशा सूचना केल्या आहेत. एकूणच आर्थिक पातळीवरील गोंधळाची परिस्थिती लक्षात घेऊन पुरवणी मागण्यांच्या प्रस्तावांनाच कात्री लावण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. सबळ कारण असेल तरच परवणी मागण्यांचे प्रस्ताव सचिव समिती व मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने सादर करावेत, असा आदेश वित्त खात्याने जारी केला आहे. असमर्थनीय व वारेमाप निधीची मागणी असल्यास असे प्रस्ताव मान्य केले जाणार नाहीत, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
