विद्यार्थी परिषद निवडणूक नियम निश्चितीकरणासाठी समिती; निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता

परिनियम जाहीर करून आठ वर्ष उलटली तरी सरकारकडून विद्यार्थी परिषद निवडणूक घेण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. निवडणूक परिषदांबाबत परिनियम तयार असतानाही सरकारने तब्बल आठ वर्षांनंतर आता नव्याने तज्ज्ञ समिती कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. तसेच या समितीमुळे विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुका अधिक लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा, २०१६ अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने २०१८ मध्ये विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुका, नामनिर्देशन, कामकाज आणि बैठकींसाठी विविध एकसमान नियमावली जारी केली. या नियमांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया, उमेदवारांची पात्रता, मतदान व मतमोजणी, आचारसंहिता, निवडणूक खर्च, तक्रार निवारण, तसेच विद्यार्थी परिषदेची कार्ये आणि बैठकींची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच विद्यार्थी परिषद निवडणुकीत उमेदवारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याचे वय २५ वर्षांपेक्षा अधिक नसावे, विद्यार्थी परिषद निवडणुकीत पॅनेल तयार करण्यास तसेच राजकीय पक्षांचे चिन्ह, लोगो, छायाचित्र किंवा प्रतिमा वापरण्यासही बंदी आहे.

प्रचाराच्या खर्चासाठीही कमाल मर्यादा घालण्यात आली असून वर्ग प्रतिनिधीच्या निवडणुकीसाठी एक हजार रुपये, तर अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी आणि राखीव प्रवर्गातील प्रतिनिधीच्या निवडणुकीसाठी पाच हजार रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. शैक्षणिक वर्षासाठी निवडणूक कार्यक्रम ३१ जुलैपर्यंत जाहीर करणे आणि विद्यापीठ विद्यार्थी परिषद ३० सप्टेंबरपर्यंत गठित करणे, विद्यार्थी परिषदेवर १८ प्रकारच्या जबाबदाऱ्या याबाबत स्पष्ट तरतूद महाराष्ट्र शासनाच्या २०१८ मधील एकसमान नियमावलीत करण्यात आली आहे.

तज्ज्ञ समितीचा घाट कशासाठी

– राज्य सरकारने २०१८ मध्ये तयार केलेल्या परिनियमांमध्ये सर्व तरतूदी सविस्तर दिल्या असतानाही विद्यापीठाकडून निवडणुका का घेतल्या जात नाहीत, याची चौकशी करण्याऐवजी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने २४ सप्टेंबर रोजी विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुकांचा सखोल अभ्यास करून पुढील दिशा निश्चित करण्यासाठी १२ सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा घाट कशासाठी घातला आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

२०१८ मध्ये राजपत्रामध्ये परिनियम जाहीर केल्यानंतर राज्यात दुष्काळ, त्यानंतर करोनाची साथ आल्याने निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. मात्र मागील पाच वर्षांमध्ये या निवडणुका घेण्याकडे विद्यापीठांकडून का दुर्लक्ष करण्यात आले असा प्रश्न विद्यार्थी संघटनांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

निवडणूक घेण्याकडे दुर्लक्ष

परिनियमामध्ये सविस्तर माहिती असतानाही ही समिती नेमून निवडणुका टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यातच ज्या माजी कुलगुरू व प्र कुलगुरूंनी त्यांच्या कार्यकाळामध्ये निवडणूक घेण्याकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यांचाच या समितीमध्ये समावेश केला आहे. तसेच या समितीमध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधींचा समावेश केला नाही. त्यामुळे विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी सांगितले.

परिनियमामध्ये सर्व तरतुदी

सध्या देशात विद्यार्थी संघटनांकडून होत असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका घेतल्यास त्या सरकारच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २०१८ मध्ये काढलेल्या परिनियमामध्ये सर्व तरतूद सविस्तर असताना त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी सरकारकडून तज्ज्ञ समिती स्थापन करून निवडणुका घेण्याबाबत वेळकाढूपणाचे धोरण राबविण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस प्रसार माध्यम विभाग अध्यक्ष अक्षय जैन यांनी सांगितले.