मुंबई: ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत-पाकिस्तानमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमांवरून प्रतिक्रिया दिल्याबद्दल अटक झालेल्या आणि त्यानंतर पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयाने काढून टाकण्याची कारवाई केलेल्या १९ वर्षांच्या विद्यार्थिनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, महाविद्यालयाने तिच्यावर केलेली कारवाई रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
मूळची जम्मू आणि काश्मीरची रहिवासी असलेली ही विद्यार्थिनी सिंहगड अकादमी ऑफ इंजिनिअरिंग विनाअनुदानित महाविद्यालयात अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षाला शिकत आहे. समाजमाध्यमावरील प्रतिक्रियेनंतर विद्यार्थिनीला काढून टाकण्याची कारवाई महाविद्यालयाने केली होती. तथापि, महाविद्यालयाचा निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर आहे, असा दावा करून याचिकाकर्तीने वकील फरहाना शाह यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
महाविद्यालयाने आपल्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याशिवाय किंवा वैयक्तिक सुनावणी दिल्याशिवाय काढून टाकण्याची कारवाई केली. महाविद्यालयाच्या मनमानी कारवाईमुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे आणि आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा दावाही विद्यार्थिनीने याचिकेत केला आहे. समाजमाध्यमावरील तिच्या पोस्टनंतर तिला ९ मे रोजी अटक करण्यात आली होती आणि सध्या ती न्यायालयीन कोठडीत असून पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात बंदिस्त आहे. या याचिकेवर या आठवड्यात उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे तातडीने सुनावणीची शक्यता आहे.
याचिकेत काय?
समाजमाध्यावर आलेली प्रतिक्रिया आपण फक्त पुन्हा प्रसिद्ध केली. ती आपण कोणत्याही वाईट हेतूशिवाय पुन्हा प्रसिद्ध केली होती आणि चूक लक्षात आल्यानंतर हटवली देखील होती. तसेच, चुकीसाठी माफीही मागितली होती. तथापि, आपल्यामुळे महाविद्यालयाची बदनामी झाली. आपल्या मनात देशविरोधी भावना आहे आणि त्यामुळे महाविद्यालय आणि समाजाला धोका निर्माण झाला आहे, परिणामी, महाविद्यालयाची नीतिमत्ता जपण्यासाठी आपल्याला काढून टाकण्याची कारवाई केली जात असल्याचे महाविद्यालयाने आपल्याबाबतच्या निर्णयात नमूद केले आहे, असे याचिकाकर्तीने म्हटले आहे.
याचिकेतील मागणी
आपल्याला काढून टाकण्याचा महाविद्यालयाचा निर्णय मनमानी आणि बेकायदा ठरवून रद्द करावा. तसेच, महाविद्यालयात पुन्हा सामावून घेण्याचे आणि २४ मेपासून सुरू होणाऱ्या सत्र परीक्षेला बसू देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्तीने केली आहे.
प्रकरण काय?
याचिकाकर्तीने ७ मे रोजी इन्स्टाग्रामवर ‘रिफॉर्मिस्तान’ नावाच्या अकाउंटवरून केलेली पोस्ट पुन्हा पोस्ट केली. या पोस्टमध्ये भारत सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध भडकवल्याची टीका करण्यात आली होती. या पोस्टसाठी धमक्या येणे सुरू झाल्यानंतर याचिकाकर्तीने ही पोस्ट लागलीच हटवली होती. याचिकाकर्तीविरोधात ९ मे रोजी निदर्शने झाल्यानंतर तिला महाविद्यालयातून काढून टाकण्यात आले. याशिवाय, तिच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर कोंढवा पोलिसांनी त्याच दिवशी तिला अटक केली. न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्यानंतर याचिकाकर्तीने महानगरदंडाधिकाऱ्याकडे जामीन अर्ज केला होता. तो फेटाळण्यात आला.
