मुंबई : कॉलेज ऑफ फिजिशियन अ‍ॅण्ड सर्जन (सीपीएस) या महाविद्यालयातून डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिओलॉजी अ‍ॅण्ड इलेक्ट्रोलॉजी(डीएमआरई) या विषयातून पदविका घेतलेल्यांना सोनोग्राफी करता येणार नाही, असे आदेश राज्याच्या आरोग्य विभागाने काढले आहेत. दुसरीकडे २७ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये हा अभ्यासक्रम सुरू असूनही अचानक अशारितीने हा आदेश काढल्यामुळे सुमारे सहाशे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. सीपीएसमधून २०१७ नंतर डीएमआरईची पदविका घेतलेले विद्यार्थी पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार नोंदणीस पात्र ठरणार नाहीत. २०१७ ला किंवा त्यापूर्वी पीसीपीएनडीटी अंतर्गत नोंदणी केलेल्या वैद्यकीय व्यावसायिकांना नुतनीकरण किंवा पुर्ननोंदणी करण्याची मुभा असेल, असे आरोग्य विभागाच्या पत्रकामध्ये स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या आदेशानुसार २०१७ नंतर हा अभ्यासक्रमाला मान्यता नसल्यामुळे २०१७ नंतर हा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना पीसीपीएनडीटी अंतर्गत नोंदणी करता येणार नाही, असे या पत्रात नमूद केले आहे. आरोग्य विभागाच्या निर्णयाला सीपीएसने विरोध केला असून हे पत्र त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आहे. सीपीएसच्या डीएमआरईच्या अभ्यासक्रमाला १९ सप्टेंबर १९९७ ला तत्कालीन भारतीय वैद्यकीय परिषदेने मान्यता दिलेली आहे. त्यानंतर राज्यानेही या अभ्यासक्रमाला मान्यता दिलेली आहे. केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या बी.डी. अथानी समितीने सीपीएसच्या अभ्यासक्रमाची पुर्नतपासणी २०१८ साली केली. या समितीनेही सीपीएस डीएमआरईच्या अभ्यासक्रमाला मान्यता दिली आहे. आजमितीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालयांमध्येही हा अभ्यासक्रम सुरू आहे. त्यामुळे अचानक हा अभ्यासक्रम मान्यताप्राप्त नाही, असे आदेश राज्य सरकारने काढणे चुकीचे आहे. या अभ्यासक्रमाअंतर्गत २०१८ पासून ६०३ विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले असून यातील काही सरकारी रुग्णालयात आहेत तर काही खासगी सेवा देत आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असून याचा माता आणि बालकांच्या सेवेवर निश्चितच परिणाम होईल, असे सीपीएसचे अध्यक्ष डॉ. गिरीश मैंदारकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे. ‘संचालकच किती बेजबाबदार’ २०१८ च्या पुर्नतपासणीनंतर पाच वर्षांनी हा अभ्यासक्रम मान्यता प्राप्त नाही, हे केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या लक्षात आले. केंद्राने दिलेल्या आदेशानुसार आंधळेपणाने राज्यानेही कार्यवाहीचे आदेश दिले. परंतु त्यामुळे शासकीय रुग्णालयांवर आणि विद्यार्थ्यांवर याचा काय परिणाम होणार याचा विचार केला नाही. आता हे पत्र मागे घेता येणार नाही, असे संचालक आम्हाला सांगत आहे. कोणतीही तपासणी न करता कार्यवाहीचे आदेश देणारे संचालकच किती बेजबाबदार आहेत, हे यावरून दिसून येते असे मत रेडिओलॉजी संघटनेचे जिग्नेश ठक्कर यांनी व्यक्त केले. ‘नीट’च्या प्रवेशाबाबतही अस्पष्टता सीपीएसचे प्रवेश यावर्षी नीटद्वारेच होणार आहेत. यावर्षीची प्रवेश प्रक्रिया ५ मे पासून सुरू होणार आहे आणि यामध्ये डीएमआरईचाही समावेश आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे पत्र आज सकाळीच मिळाले आहे. त्यामुळे या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबतही अजून अस्पष्टता असल्यामुळे राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेला याबाबत स्पष्टता देण्याचे पत्राद्वारे कळविले आहे. यासंबंधीची बैठकीही दोन दिवसांमध्ये आयोजित केली जाणार असून त्यामध्ये निर्णय घेतला जाईल, असे वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांनी सांगितले.
