सिद्धेश्वर डुकरे, लोकसत्ता
मुंबई : मुंबईतील मरिन लाइन्स भागातील शासकीय वसतिगृहातील एका विद्यार्थिनीच्या हत्येच्या घटनेनंतर राज्यातील सर्व शासकीय वसतिगृहांची सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे. सामाजिक न्याय, आदिवासी विभाग आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग या तीन विभागांच्या सुमारे एक हजार वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थी व विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेवर सरकारला भर द्यावा लागणार आहे.
मरिन लाइन्स भागातील सावित्रीबाई फुले वसतिगृहात एका विद्यार्थिनीची अत्याचार करून हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेनंतर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील
राज्यात सामाजिक न्याय विभागाची ४४१ वसतिगृहे आहेत. त्यापैकी २२९ मुलांची, तर २१२ मुलींची आहेत. यामध्ये २२ हजार ९९८ मुले, तर २० हजार ४०० मुलींची राहण्याची सोय केली आहे. एकूण ४३ हजार ३५८ मुला-मुलींच्या निवासाची सोय केलेली आहे.
मुंबईसह राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांची सामाजिक न्याय विभागाची वसतिगृहे आहेत. राज्यातील गरजू आदिवासी मुला-मुलींच्या निवासी व्यवस्थेसाठी शासनाने राज्यभरात ४९४ वसतिगृहे उभारली आहेत. त्यामध्ये २८७ मुलांची, तर २०७ मुलींची वसतिगृहे आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची मुंबई
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
