निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत बांधलेल्या सदनिका दहाऐवजी तीन वर्षांनंतर विकण्याची मुभा देण्यास मंत्रिमंडळ उपसमिती अनुकूल आहे. मात्र ही मर्यादा पाच वर्षे असावी, असे उपसमितीचे अध्यक्ष व गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनंतर दिवाळीपूर्वी याबाबतचा निर्णय जाहीर करण्यात येणार असल्याचे आव्हाड यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मिळणारी मोफत सदनिका दहा वर्षांपर्यंत विकता येत नाही. परंतु मुखत्यारपत्र तयार करून झोपडीधारक या सदनिका सर्रास विकतात. त्यातून मिळणाऱ्या पैशांतून पुन्हा झोपडी खरेदी करण्याचे प्रकार वाढीस लागल्याची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. झोपु प्राधिकरणाने सर्वेक्षण करून अशा बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या १३ हजार रहिवाशांची यादी तयार केली आणि रहिवाशांना सदनिका रिक्त करण्यास सांगण्यात आल्या. त्यापैकी दोन हजार २४९ रहिवाशांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. उर्वरित रहिवाशांच्या प्रकरणांची छाननी सुरू आहे. त्यामुळे या रहिवाशांमध्ये प्रचंड खळबळ माजल्यानंतर तत्कालीन भाजप सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली. तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या समितीने ही मर्यादा दहावरून पाच वर्षे इतकी करण्याची शिफारस केली. परंतु सदनिका विक्रीसाठी पाच वर्षांची मर्यादा देण्यास गृहनिर्माणमंत्री आव्हाड अनुकूल असले तरी उपसमितीने मात्र ती मर्यादा तीन वर्षे करावी, असे सुचविले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सदनिका पाच वर्षांनंतर विकण्याची मुभा देण्याचीच सरकारची मानसिकता आहे. - जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री
