बेकायदा फलकबाजी मुंबई : शहरांना बकाल करणाऱ्या बेकायदा फलकबाजीवर गेल्या चार वर्षांत काय कारवाई केली, अशी विचारणा करून चार वर्षांतील कारवाईचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार आणि मुंबईसह राज्यातील सगळय़ा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने २०१६ मध्ये दिले होते. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी म्हणून कारवाईचा अहवाल सादर करून चार वर्षे उलटून गेली आहेत. त्यामुळे बेकायदा फलकबाजीची सद्य:स्थिती आणि गेल्या चार वर्षांत काय कारवाई केली याचा तपशील आम्हाला हवा आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. राज्यभरात राजकीय पक्षांद्वारे केल्या जाणाऱ्या बेकायदा फलकबाजीमुळे शहरे बकाल झाली आहेत, असा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिका करण्यात आल्या होत्या. तसेच बेकायदा फलकांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही पालिकांकडून काहीच उपाययोजना केल्या न गेल्याने या प्रकरणी अवमान याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. त्यावर २०१८ मध्ये कारवाईचा अहवाल सगळय़ा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दाखल केला होता. त्यानंतर एकाही पालिकेने कारवाईचा अहवाल सादर केलेला नाही. याची न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीत दखल घेतली. न्यायालयात हमी देऊनही राजकीय पक्षांकडून पुन्हा बेकायदा फलकबाजी केली जात असल्याची बाबही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावर प्रतिवादी असलेल्या राजकीय पक्षांनाही याबाबत नोटीस बजावण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली. बेकायदा फलकांची ओळख कशी? आपल्याकडून न्यायालयाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात असल्याचा दावा यावेळी मुंबई पालिकेने केला. पालिकेचे एक पथक दररोज सायंकाळी शहरातील बेकायदा फलके शोधून त्यावर कारवाई करीत असल्याचेही पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर कोणते फलक कायदेशीर आणि कोणते बेकायदा हे अधिकारी कसे ओळखतात, असा प्रश्न न्यायालयाने मुंबई पालिकेच्या वकिलांना केला. कायदेशीर फलकांमधून किती महसूल मिळतो, याबाबतही न्यायालयाने विचारणा केली. चित्रीकरणालाही फलकाचा अडसर नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘जलसा या चित्रपटाचा मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांनी यावेळी संदर्भ दिला. या चित्रपटात पोलीस गुन्ह्याची उकल करताना सीसीटीव्ही चित्रीकरण पाहतानाचे दृश्य आहे. मात्र गुन्हा घडत असतानाच एक व्यक्ती सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासमोर फलक लावते आणि पोलिसांना पुढे काय होते हे कळत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
