मुंबई : शहरी नक्षलवादप्रकरणी गेल्या तीन वर्षांपासून अटकेत असलेल्या वकील सुधा भारद्वाज यांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी तांत्रिक कारणास्तव जामीन मंजूर केला. त्याच वेळी रोना विल्सन, वरवरा राव, वेर्णन गोन्साल्विस, सुरेंद्र गडिलग, सुधीर ढवळे, शोमा सेन, महेश राऊत, अरुण फरेरा या आठजणांची जामिनाची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. तांत्रिक कारणास्तव जामीन मिळण्यासाठी भारद्वाज या पात्र आहेत आणि त्यांना जामीन नाकारल्यास त्यांना घटनेने दिलेल्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल, असेही न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने जामीन मंजूर करताना प्रामुख्याने नमूद केले. भारद्वाज यांच्याबाबतच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची मागणीही न्यायालयाने या वेळी फेटाळली. भारद्वाज यांच्या जामिनाच्या अटी आणि त्यांना सोडण्याची तारीख निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने हे प्रकरण विशेष न्यायालयासमोर वर्ग केले. कायद्यानुसार, आरोपीच्या अटकेनंतर ९० दिवसांच्या अनिवार्य कालावधीत तपास यंत्रणा आरोपपत्र दाखल करण्यात अपयशी ठरल्यास आरोपी जामिनासाठी पात्र असतो. हा मुद्दा तसेच पुणे येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांच्या अधिकारांबाबत प्रश्न उपस्थित करत भारद्वाज आणि अन्य आरोपींनी स्वतंत्र याचिकेद्वारे जामिनाची मागणी केली होती. न्यायालयाने दोन्ही याचिकांवर निर्णय देताना भारद्वाज यांची जामिनाची मागणी मान्य करताना अन्य आरोपींची याचिका मात्र फेटाळली. पुणे सत्र न्यायालयाची चूक या प्रकरणाची दखल घेण्यासाठी आणि आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा अधिकार पुणे सत्र न्यायालयाला नव्हता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रकरणाची दखल घेण्याचे भारद्वाज यांच्या आरोपी म्हणून असलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन झालेले नसले, तरी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ दिल्याने आरोपपत्राअभावी भारद्वाज यांची कोठडीही वाढली. परिणामी त्यांच्या जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार बाधित झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अशा प्रकारे आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा अधिकार हा विशेष न्यायालयाच असल्याचा आहे. परंतु असे असतानाही पुणे सत्र न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देऊन चूक केल्याचे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले. म्हणून अन्य आरोपींची याचिका फेटाळली आरोपपत्र दाखल करण्याची अनिवार्य मुदत संपूनही ते दाखल केले नाही, तर आरोपी जामिनाची मागणी करू शकतो. तो त्याचा हक्क आहे. आरोपपत्राअभावी एकही दिवस आरोपीला कोठडीच ठेवणे हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. परंतु अन्य आरोपींनी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करत जामिनाची मागणी केल्याचे न्यायालयाने त्यांना दलासा देण्यास नकार दिला.
