विधीमंडळ अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावरून गदारोळ झाला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावर आक्षेप घेतला. त्यावेळी भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार देखील उभे राहिलेले दिसले. यावेळी त्यांनी सरकार बरखास्त करून दाखवलं नाही, तर नाव बदला असं म्हणत थेट राज्य सरकारला आव्हान दिलं. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांना उद्देशून म्हटलं, "आठवण ठेवा, सरकार बरखास्त नाही केलं तर नाव बदला. एवढी बदमाशी आली आहे का? मी कोर्टात जाईन, सुप्रीम कोर्टात जाईन." “राष्ट्रपती सोडा, सर्वोच्च न्यायालयच म्हणेल…” राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याच्या चर्चेवर देखील मुनगंटीवार यांनी यावेळी प्रतिक्रिया दिली. “नरेंद्र मोदी इतके सहनशील आहेत, की लोकशाहीच्या मार्गानेच एखाद्याचा पराभव व्हावा, कायद्याची चोरवाट वापरू नये असं त्यांचं तत्व आहे. या सरकारने आत्तापर्यंत ९८ वेळा घटनाबाह्य वर्तणूक केली आहे. मला भिती वाटते की या केसेस घेऊन उद्या सर्वोच्च न्यायालयात कुणी गेलं, तर राष्ट्रपती सोडा, सर्वोच्च न्यायालय देखील म्हणू शकेल की राष्ट्रपती राजवटीसाठी राज्यात योग्य परिस्थिती आहे”, असं मुनगंटीवार म्हणाले. “चेहरा लोकशाहीचा, ह्रदय हुकुमशाहीचं” सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, “अध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी आम्ही वर्षभर आग्रही होतो. पण सरकारच्या मनात काय बेईमानी होती, माहिती नाही. १२ आमदारांबाबत आम्ही विनंती करत होतो. लोकशाहीच्या मार्गाने राज्य न चालवता चेहरा लोकशाहीचा आणि ह्रदय हुकुमशाहीचं असा प्रयत्न तुम्ही करत आहात. पण १२ आमदारांना मतदानाचा अधिकार आहे. तो पवित्र अधिकार आहे. घटनेत तुम्हाला मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवून निवडणूक घेता येत नाही." "तुम्ही निवडणूक घ्या, ८ दिवस अजून अधिवेशन वाढवा. कदाचित आम्ही या निवडणुकीत तुमच्या बाजूनेच उभे राहू. शेवटी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत आमचा कोणताही हट्ट नाही. लोकशाहीची परंपरा खंडीत न करणारा, सर्वांना न्याय देणारा, जनतेच्या प्रश्नांबाबत गंभीर असणारा, निर्देश देऊन राज्य सरकारला दिशा देणारा अध्यक्ष हवाय”, असंही मुनगंटीवार यांनी नमूद केलं. भाजपाचे विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावर नेमके आक्षेप काय? भाजपाच्या वतीने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावर आपले आक्षेप मांडले. ते म्हणाले, "आजचा दिवस महाराष्ट्रातील लोकशाहीचा सर्वात काळा दिवस आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात घाबरट आणि सर्वात पळपुटं सरकार कुठलं असेल तर ते ठाकरे सरकार, महाविकास आघाडीचं सरकार आहे हे आज सिद्ध झालं. विधानसभेत विद्यापीठाच्या कायद्यावर चर्चा सुरू असताना जाणीवपूर्वक, ठरवून चुकीच्या पद्धतीने आक्षेप घेऊन चर्चा न करता, हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचं पाप आज सरकारने केलं आहे. दुर्दैवाने या पापामध्ये विधानमंडळाचं सचिवालय देखील पूर्णपणे सहभागी असल्याचं आमच्या लक्षात आलं आहे." विधिमंडळ अधिवेशन : विद्यापीठ कायदा सुधारणा विधेयक सादर; कुलगुरूंची ३० दिवसांत नियुक्ती करण्याचे राज्यपालांवर बंधन, मंत्र्यांना माहिती देणे विद्यापीठांना अनिवार्य तसेच, फडणवीस पुढे म्हणाले, “खरंतर आम्ही अतिशय महत्वाचे आक्षेप त्या ठिकाणी मांडले होते. या राज्य सरकारला विद्यापीठांना आपलं शासकीय महामंडळ बनवायचंय, नवीन विद्यापीठ कायद्याने आतापर्यंतच्या कुठल्याही कायद्यात कधीही मंत्र्यांना विद्यापीठाच्या प्रशासकीय आणि शैक्षणिक बाबीत ढवळाढवळ करण्यासाठी कुठलीही तरतूद नव्हती." "२०१६ चा जो कायदा झाला, तो दोन्ही सभागृहांनी एकमताने कायदा केला. संयुक्त समितीने कायदा केला. त्यातही विद्यापीठं राजकारणापासून दूर ठेवली. पंरतु, आता जे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आहेत यांनी स्वत:ला प्र कुलपती म्हणवून घेतलं आहे आणि कुलपतींचे सगळे अधिकार त्यांनी घेतले आहेत व नियमित विद्यापीठाच्या प्रशासकीय तसेच शैक्षणिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार त्यांना मिळाला आहे,” असं फडणवीस यांनी सांगितलं. "विद्यापीठांवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न" फडणवीस म्हणाले, “आमचे आमदार आशिष शेलार यांनी जो आरोप लावला होता, की यांना विद्यापीठाच्या जमिनी बळकवयाच्या आहेत. आता याबाबत आम्हाल देखील सत्यता वाटायला लागलेली आहे की ज्या प्रकारे विद्यापीठांवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्यपालांचे अधिकार कमी केले आहेत आणि विद्यापीठांमध्ये मनमानी लोक नियुक्त करून घेण्याचे सगळे अधिकार, सगळ्या प्राधीकरणावर सरकारची सरशी कशी होईल, असा प्रयत्न या विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे आणि खरं जर पाहीलं तर जे नवीन शैक्षणिक धोरण आहे त्याच्या पूर्ण विरोधात हे विधेयक या ठिकाणी आलं आहे." "देशामध्ये केंद्र सरकारसह सगळे कुलगुरू निवडीचा कायदा बदलत आहेत, विद्यापीठं स्वायत्त करत आहेत आणि महाराष्ट्रात प्रतीगामी पद्धतीने संपूर्ण कब्जा विद्यापीठांवर करून. म्हणजे मध्ये आम्ही ऐकलं होतं की या ठिकाणी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री हे विद्यापीठाचे टेंडरची कागदपत्र बोलावतात व त्यात ढवळाढवळ करतात. आता तर अधिकारच त्यांनी घेतला आहे. उद्या विद्यापीठाच्या खरेदीपासून तर विद्यापीठात कोणत्या अभ्यासक्रमाला मान्यता द्यायची इथपर्यंत आणि हे जे काही सगळे गुन्हे होत आहेत, या सगळ्या गोष्टींमध्ये आता पूर्ण अधिकार त्यांनी स्वत:कडे घेतले आहेत,” असंही यावेळी फडणवीस यांनी बोलून दाखवलं. "महाराष्ट्रातील प्रत्येक विद्यापीठात भाजपा आंदोलन करणार" याशिवाय फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्रातील विद्यापीठं यापुढे राजकारणाचा अड्डा बनणार आहेत व सरकारच्या हातचं बाहुलं बनणार आहेत. आम्ही याचा विरोध करतो म्हणून त्यांनी चर्चाच करू दिली नाही. हे यापूर्वी कधीही महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आम्ही बघितलं नाही. बहुमत असताना अध्यक्षांची निवडणूक ते घेऊ शकत नाही. कारण त्यांना माहिती आहे त्यांची लोक त्यांच्यासोबत नाहीत. बहुमत असताना एक बील ते पास करू शकत नाहीत. कारण त्यांना माहिती आहे त्यांची लोक त्यांच्या विरोधात आहेत. म्हणून सगळ्याप्रकारचे नियम बाजुला ठेवून, अशाप्रकारचा हा कट या ठिकाणी रचण्यात आला." "आम्ही हा निर्णय केला आहे की, आम्ही सर्व आघाड्यांवर याविरुद्धची लढाई लढू. आम्ही राज्यपालांना जाऊन भेटू त्यांना सांगू, की कशाप्रकारे हे संविधान विरोधी हे बील या ठिकाणी आलेलं आहे आणि ते थांबवलं पाहिजे. त्यांच्या अधिकारात असेल तर ते जरूर त्या ठिकाणी विचार करतील. आम्ही न्यायालयात जाऊ पण त्याही पेक्षा आता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ठाकरे सरकारच्या विरोधात महाराष्ट्रातील प्रत्येक विद्यापीठात भाजपा, भारतीय जनता युवा मोर्चा आणि ज्यांना ज्यांना हे विधेयक नकोय अशी सर्व लोक आंदोलन सुरू करतील. जोपर्यंत या तरतुदी परत होत नाहीत. तोपर्यंत आम्ही आमचं आंदोलन सुरू ठेवू. हा काळा दिवस या महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी विसरला जाणार नाही,” असा आरोप त्यांनी केला.
