मुंबई: अशासकीय विधेयकाची इंग्रजी प्रत नसल्यावरुन हे विधेयक सभागृहात चर्चेचा न घेण्याच्या विधानसभा सचिवालयांच्या निर्णयावरुन नाराज झालेल्या भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवर यांनी गुरुवारी विधानसभेत आक्रमक भूमिका घेत, हवे तर राज्यपालांनी मराठी शिकूण घ्यावे पण मी अजिबात इंग्रजीत प्रत देणार नाही असे सुनावले. मुनगंटीवार यांच्या या मराठी बाण्यावर संपूर्ण सभागृह आवाक् झाले.
विधानसभेत आज शुक्रवारीच्या अशासकीय कामकाजात चर्चेला येणाऱ्या अशासकीय विधेयकांची माहिती सभागृहात देण्यात आली. त्यावेळी आपले विधेयक चर्चेला का घेतले नाही अशी विचारणा करीत मुनंगटीवार यांनी थेट राज्यपालांच्या भाषेवरच बोट ठेवले. मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात एक अशासकीय विधेयक दिले होते. यात जे शासकीय,अशासकीय कर्मचारी कर्मचारी आपल्या वृद्ध आई- वडिलांना सांभाळत नाहीत, त्यांच्याबाबत पालकांनी तक्रार केल्यानंतर लगेच सबंधित कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून २० टक्के वेतन कपात करुन ती पालकांना देण्याबाबतची तरतूद या विधेयकात प्रस्तावित करण्यात आली होती.
मात्र या विधेयकाची इंग्रजी प्रत नसल्याचे कारण पुढे करीत विधेयक सभागृहात चर्चेला घेण्यास नकार देण्यात आला. त्यावरुन नाराज झालेल्या मुनगंटीवार यांनी आपल्या विधेयकाची इंग्रजी प्रत नाही म्हणून राज्यपालांनी या विधेयकास मान्यता नाकारणे अन्यायकारक असून विधि व न्याय विभागाने या विधेयकाची इंग्रजी प्रत का दिली नाही अशी विचारणा केली. तसेच आपण मराठी विधेयकाची इंग्रजी भाषांतर प्रत देणार नाही. हजारो मातापित्यांना संरक्षण देणारे हे विधेयक असूनही चर्चेपासून डावलेले जाते. राज्यपालांनी इंग्रजीचा आग्रह धरण्यापेक्षा मराठी शिकून घेतले पाहिजे अशी विनंतीही त्यांनी केली.
विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी मुनगंटीवार यांची समजूत काढतांना या सभागृहात राज्यपालांबद्ल भाष्य करणे उचित नाही. संविधानातील तरतूदीनुसार एखाद्या अशासकीय विधेयकात वित्तीय बाबींचा समावेश असेल तर ते अशासकीय विधेयक सभागृहात चर्चेला घेण्यासाठी राज्यपालांची मान्यता आवश्यक आहे. तसेच अशासकीय विधेयकाचे इंग्रजी भाषांतराची प्रत सदस्यानेच देणे बंधनकार आहे असा नियमाचा दाखल देत अध्यक्षांनी मुनगंटीवार यांची समजूक काढली.
