शेतकऱ्यांच्या उसाला साखर कारखान्यांनी आठ दिवसांत रास्त आधारभूत किंमत (एफआरपी) दिली नाही, तर त्यांची साखर जप्त करण्यात येईल. एफआरपीपेक्षा कमी पैसे देणाऱ्या १६० साखर कारखान्यांना साखर जप्तीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. शासन थोडीफार मदत करेल, मात्र कारखानदारांनाही पैशाची व्यवस्था करावीच लागेल, असा इशारा सहकार व पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी दिला.
राज्यातील संकटात असलेल्या साखर उद्योगाला मदत करण्याची शासनाची भूमिका असून ऊस खरेदी कर माफ करून आतापर्यंत सुमारे ८७० कोटींची मदत करण्यात आली आहे. साखर कारखाना महासंघाने ५ हजार कोटींच्या मदतीची मागणी केली असली तरी तेवढी मदत देणे शक्य नाही. मात्र कुठल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे उसाला दर मिळालाच पाहिजे यासाठी राज्य सरकार मदत करेल. त्यासाठी १७ जानेवारी रोजी केंद्रीय वित्तमंत्र्यांसमवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दिल्लीमध्ये बठक होणार असून त्यात या प्रश्नावर मार्ग निघेल, असेही पाटील यांनी सांगितले. राज्यात अजूनही ३.५ लाख टन ऊस शेतात उभा असून कारखाने बंद झाल्यास शेतकऱ्यांचेच नुकसान होईल, त्यामुळेच यातून सामंजस्याने मार्ग काढण्याची आमची भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.