मुंबई: वेतनवाढ व अन्य मागण्यांसाठी येत्या १६ डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याच्या दीड लाख साखर कारखाना कामगारांच्या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारने गुरुवारी कामगार,कारखानदार आणि सरकार यांच्या संयुक्त समितीची घोषणा केली. या समितीला वेतनवाढीचा अहवाल देण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
राज्यात सहकारी आणि खासगी असे सुमारे २०० साखर कारखाने असून सध्या गाळप हंगाम सुरू आहे. या साखर कारखान्यांमध्ये दीड लाख कामगार काम करीत असून महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशन (इंटक), महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ या तीन संघटना त्यांचे नेतृत्व करीत आहेत. या कामगाराच्या वेतन व अन्य मागण्यांसाठी सरकारकडून दर पाच वर्षांनी साखर कारखाना मालक प्रतिनिधी, साखर कारखाना कामगार प्रतिनिधी आणि सरकारचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली त्रिपक्षीय समिती स्थापन करण्यात येते. सध्याच्या वेतन कराराची मुदत मार्च महिन्यात संपल्यानंतरही नवीन समिती स्थापन करण्याबाबत सरकारकडून चालढकल सुरू होती. त्यामुळे नाराज झालेल्या कामगारांनी येत्या १६ डिसेंबरपासून संपावर जाण्याची नोटीस सरकारला बजावली होती. राज्यात सध्या गळीत हंगाम सुरू असून कामगारांनी संप केला त हंगाम अडचणीत येईल या धास्तीने कारखानदारांनीही हा संप होऊ नये यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली होती. फडणवीस यांनी साखर कारखाना कामगारांचा संप रोखण्याची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपविल्यानंतर पवार यांनी सर्व सबंधितांची बैठक घेऊन संप न करण्याची विनंती कामगार संघटनांना केली.
हेही वाचा >>>टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर बंदी आहे का ? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला प्रश्न
पी.आर.पाटील समितीचे अध्यक्ष
राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, उपाध्यक्ष प्रकाश सोळंक,जयप्रकाश साळुंखे दांडेगावकर, प्रकाश आवाडे, दिलीप देशमुख तसेच कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर संपाबाबत फेरविचार करण्याची ग्वाही कामगार संघटनांनी दिल्याची माहिती सहकार विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.
