साखरेची साठेबाजी टाळण्यासाठी व्यापारी, वितरक, मोठ्या ग्राहकांची तपासणी

केंद्र सरकारने २८ जुलै २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे साखरेच्या साठ्यावर निर्बंध लागू केले आहेत. हे निर्बंध १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत लागू राहणार आहेत. त्यानुसार सरकारी संस्था किंवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली वगळता अन्य साखर विक्रेते आणि वितरकांना साखर प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठा ठेवता येणार नाही. तसेच कोणत्याही वेळी आणि कोणत्याही ठिकाणी चार हजार क्विंटल पेक्षा अधिक साखर साठवता येणार नाही.

मोठ्या ग्राहकांसाठीही साखरेच्या साठ्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. उत्पादन, वापर किंवा कच्चा माल म्हणून दरमहा १० टनांपेक्षा अधिक साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ साखरेचा साठा करता येणार नाही. हे निर्बंधही नोव्हेंबर पर्यंत लागू राहणार आहेत.
पोर्टलवर नोंदणी बंधनकारकसर्व साखर विक्रेते आणि वितरकांनी अन्न साठा देखरेख पोर्टलवर (फूड स्टॉक मॅनेटरिंग पोर्टल) तात्काळ नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पोर्टलवर सध्याच्या साठ्याची माहिती भरल्यानंतर प्रत्येक शुक्रवारी ती अद्ययावत करावी लागणार आहे. पोर्टलवर नोंदणी न करणे किंवा चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती सादर करणे ही गंभीर अनियमितता मानली जाणार असून, दोषी संस्थांवर आवश्यक वस्तू कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

या उपाययोजना होणार

जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हानिहाय विशेष पथकांची स्थापना.
मुंबई आणि ठाणे मंडळासाठी स्वतंत्र विशेष तपासणी पथके.

पुरवठा, सहकार, साखर आयुक्तालय, वैधमापनशास्त्र आणि पोलिस यंत्रणांमध्ये समन्वय.
गोदामातील पोत्यांची प्रत्यक्ष मोजणी केली जाईल.

साखर प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठा ठेवला आहे का, याची तपासणी होईल.
साखर कारखान्याने मोठ्या ग्राहकांना थेट किंवा डीलर्समार्फत विकलेल्या साखरेच्या मासिक प्रमाणाची पडताळणी होईल.

पोर्टलवर घोषित केलेला साठा आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध साठा यामध्ये तफावत आढळल्यास कारवाई होणार.
३० नोव्हेंबरपर्यंत तपासणी मोहीम सुरू राहील.