संजय बापट मुंबई : अतिरिक्त उसाचे कारण पुढे करत राज्य सरकारकडून भरीव सरसकट अनुदान पदरात पाडून घेण्यासाठी विशेषत: मराठवाडय़ातील साखर कारखानदारांनी कंबर कसली आहे. राज्यात काही भागांत ऊस शिल्लक राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन १ मेपासून वाहतूक आणि साखर घट उतारा अनुदान देण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या २८ एप्रिलच्या बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय बदलून सरसकट घट अनुदान देण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर दबाव आणला जात आहे. त्यामुळे मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्री कोणती भूमिका घेतात याकडे सहकार विभाग आणि साखर उद्योगाचेही लक्ष लागले आहे. राज्यात एकदोन कारखान्यांचा अपवाद वगळता पश्चिम महाराष्ट्रातील गाळप हंगाम संपला असून आतापर्यंत १११ साखर कारखाने बंद झाले आहेत. मात्र मराठवाडयात अजूनही १३ लाख मेट्रिक टन ऊस शिल्लक आहे. बीड, नांदेड, जालना, परभणी या भागांत अजूनही ऊस शिल्लक असल्याने या भागातील ५० कारखाने सुरू आहेत. उन्हामुळे ऊसतोड कामगार आपल्या गावी परतल्याने ऊस तोडणीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ात गाळपाअभावी ऊस शिल्लक राहण्याची भीती या भागातील कारखानदारांनी व्यक्त केली होती. साखर उद्योगाच्या मागणीनुसार अतिरिक्त उसाचे गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान व साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय २८ एप्रिलच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार १ मेपासून गाळप होणाऱ्या व साखर आयुक्तालयाने अनिवार्य वितरित केलेल्या उसासाठी ५० किमीच्या पुढील उसाच्या वाहतुकीसाठी वाहतूक खर्च प्रतिटन प्रतिकिमी ५ रुपयांप्रमाणे देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांचा अंतिम साखर उतारा १० टक्के पेक्षा कमी आल्यास सरसकट सर्व कारखान्यांना प्रतिटन २०० रुपये गाळप होणाऱ्या सर्व उसासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सरकारवर ३५ ते ४० कोटींचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. साखर आयुक्तालयाने मराठवाडय़ातील प्रतिदिन दीड हजार मेट्रिक टन ऊस अहमदनगर, उस्मानाबाद आणि सोलापूर जिल्ह्यातील काही कारखान्यांकडे गाळपासाठी वळविला. अजूनही १७ दिवस गाळप हंगाम शिल्लक असून या काळात उर्वरित उसाचेही गाळप पूर्ण होईल असा सहकार विभागाचा दावा आहे. मुख्यमंत्री कोणती भूमिका घेणार? मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे इतिवृत्त मंजुरीसाठी बैठकीत मंत्रिमंडळासमोर आले असता साखर उद्योगाशी सबंधित काही मंत्र्यांनी या निर्णयात बदल करण्याची मागणी केली. या निर्णयाचा साखर कारखान्यांना काही लाभ होणार नसून ऊस शिल्लक राहिल्यास सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल त्यामुळे सरसकट अनुदान देऊन ऊस गाळपास प्रोत्साहन द्यावे. त्यासाठी मंत्रिमंडळाचा निर्णय बदलावा अशी मागणीही या मंत्र्यांनी केली. मात्र अशा प्रकारे सरसकट घट अनुदान दिल्यास सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडेल. तसेच राज्यात नवीन प्रथा सुरू होऊन पुढील काळात हा निर्णय सरकारसाठी मोठी डोकेदु:खी होईल, अशी भीती व्यक्त करीत काही मंत्र्यांनी या निर्णयास विरोध केल्याने मंत्रिमंडळाचा निर्णय अधांतरी राहिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे ही कोंडी फोडण्यासाठी मंगळवारी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे बैठक होणार असून त्यात मुख्यमंत्री कोणती भूमिका घेतात याकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
