मुंबई : न्यायनिवाडा जलद गतीने व्हावा आणि न्यायव्यवस्थेतील विलंब कमी व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांना काही बंधनकारक आदेश दिले. न्यायालयाने या आदेशाद्वारे जलद न्यायानिवाड्यांसाठी उच्च न्यायालयांना कालमर्यादाही निश्चित करून दिली. देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना हे आदेश देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत प्राप्त विशेष अधिकारांचा वापर केला. न्यायालयाचा हा आदेश केवळ फौजदारी प्रकरणांपुरता मर्यादित असला तरी सद्यस्थितीला देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांत एकूण ६३ लाख ९६ हजार ७३७ एवढी प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
‘नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड’वर (एनआयडीजी) उपलब्ध माहितीनुसार, २५ मार्च २०२६ पर्यंत देशभरातील उच्च न्यायालयांत सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे ही अलाहाबाद उच्च न्यायालयात, तर सर्वाधिक कमी मणिपूर उच्च न्यायालयात आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात गेल्या २५ मार्चपर्यंत १२ लाख २६ हजार ४२५ प्रकरणे प्रलंबित होती, तर मणिपूर उच्च न्यायालयात अवघी ३०२ प्रकरणे प्रलंबित होती. मुंबई उच्च न्यायालय सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असून २५ मार्चपर्यंत येथील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ही सहा लाख ६१ हजार ०६२ एवढी होती.
राजस्थान उच्च न्यायालय या यादीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि तेथे उपरोक्त तारखेपर्यंत सहा लाख ७६ हजार ६०९ प्रकरणे प्रलंबित होती. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयांमध्ये दरदिवशी नव्याने दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या हजारो असते. त्यामुळे, गेल्या दोन महिन्यांत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या आणखी वाढली असेल.
देशांतील सर्वच उच्च न्यायालयांत मोठ्या प्रमाणावर फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित प्रकरणांमुळे संबंधितांना न्याय दुरापास्त झाला आहे किंवा आरोपींना खटल्याविना किंवा जामिनाविना अनेक वर्षे कारागृहात ताटकळत राहावे लागत आहे. याबाबत नेहमीच टीका केली जाते किंवा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित असल्यावर प्रश्न उपस्थित केला जातो. ही स्थिती बदलण्यासाठी आणि न्यायव्यवस्थेतील विलंब कमी होऊन न्यायनिवाडा जलद गतीने व्हावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने
घटनेने दिलेल्या विशेषाधिकारांचा वापर करून सर्व उच्च न्यायालयांना निवाड्यांसाठी कालमर्यादा निश्चित करून दिली. वेळेवर न्याय मिळण्याच्या महत्त्वावर भर देऊन सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे आदेश दिले. उच्च न्यायालयांत दररोज हजारो नागरिक दिलासा मिळवण्यासाठी धाव घेतात आणि निकालांना होणाऱ्या विलंबाचा न्यायव्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासावर थेट परिणाम होतो ही बाब देखील फौजदारी प्रकरणांत कालमर्यादा निश्चित करताना सर्वोच्च स्पष्ट केली होती.
प्रयत्न अपुरेच
न्यायपालिकेद्वारे प्रलंबित प्रकरणांचा अधिक वेगाने निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. यामध्ये, इतर बाबींसह, ‘ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रकल्पा’अंतर्गत न्यायाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे. तसेच ‘न्यायपालिकेसाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासाची केंद्रपुरस्कृत योजना’ या योजनेअंतर्गत जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांसाठी योग्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आवश्यक मदत उपलब्ध करण्याचा समावेश आहे. या प्रयत्नांनंतरही देशातील सर्वच उच्च न्यायालयांत सद्यस्थितीला ६४ लाखांच्या आसपास प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
कोणत्या उच्च न्यायालयांत किती प्रकरणे प्रलंबित ?
अलाहाबाद उच्च न्यायालय १२ लाख २६ हजार ४२५
मुंबई उच्च न्यायालय सहा लाख ६१ हजार ०६२
कोलकाता उच्च न्यायालय दोन लाख ०३ हजार ७८४
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ६४ हजार ५७५
तेलंगणा राज्याचे उच्च न्यायालय दोन लाख ३६ हजार ७८३
छत्तीसगड उच्च न्यायालय ७५ हजार ५२५
राजस्थान उच्च न्यायालय सहा लाख ७६ हजार ६०९
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय दोन लाख
४८ हजार ७३३
दिल्ली उच्च न्यायालय एक लाख २६ हजार ६४७
गुजरात उच्च न्यायालय एक लाख ७३ हजार ४५९
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एक लाख ०४ हजार ०७०
जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय ४३ हजार ४७२
झारखंड उच्च न्यायालय ७२ हजार ५३२
कर्नाटक उच्च न्यायालय तीन लाख ३१ हजार ४९४
केरळ उच्च न्यायालय दोन लाख ४७ हजार ५५३
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय चार लाख ७६ हजार ०७४
मणिपूर उच्च न्यायालय सहा हजार ०६०
मेघालय उच्च न्यायालय एक हजार ७९१
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय चार लाख १८ हजार ७३५
सिक्कीम उच्च न्यायालय ३०२
त्रिपुरा उच्च न्यायालय एक हजार ३८९
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ६१ हजार ०८३
मद्रास उच्च न्यायालय पाच लाख ५५ हजार ७५८
ओरिसा उच्च न्यायालय एक लाख ६३ हजार ८५९
पाटणा उच्च न्यायालय दोन लाख १८ हजार ९६३
एकूण – ६३ लाख ९६ हजार ७३७
