मुंबई : न्यायनिवाडा जलद गतीने व्हावा आणि न्यायव्यवस्थेतील विलंब कमी व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांना काही बंधनकारक आदेश दिले. न्यायालयाने या आदेशाद्वारे जलद न्यायानिवाड्यांसाठी उच्च न्यायालयांना कालमर्यादाही निश्चित करून दिली आहे. विशेष म्हणजे देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना हे आदेश देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत प्राप्त विशेष अधिकारांचा वापर केला.
देशाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना हे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, राखून ठेवलेले निकाल सुनावणी पूर्ण झाल्याच्या तीन महिन्यांच्या आत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय जामीन प्रकरणांसाठीही सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर कालमर्यादा निश्चित केल्या असून, उच्च न्यायालयांनी जामीन प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याच दिवशी निर्णय आदेश द्यावेत किंवा जर आदेश राखून ठेवला असेल, तर तो दुसऱ्या दिवशीपर्यंत जाहीर करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे.
एकदा नियमित जामीन मंजूर झाल्यावर त्याबाबतचा आदेश त्वरित संबंधित कनिष्ठ न्यायालयाला कळवला जाणे आवश्यक आहे. याशिवाय, जामीन मंजूर झालेल्या कैद्यांना आवश्यक कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर त्याच दिवशी कारागृहातून मुक्त करण्यात यावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले आहे.
विशेषाधिकार वापरामागील कारण
देशांतील सर्वच उच्च न्यायालयात मोठ्या प्रमाणावर फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित प्रकरणांमुळे संबंधितांना न्याय दुरापास्त झाला आहे किंवा अनेक वर्षे ते न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही स्थिती बदलण्यासाठी आणि न्यायव्यवस्थेतील विलंब कमी होऊन न्यायनिवाडा जलद गतीने व्हावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना आदेश देण्यासाठी घटनेने दिलेल्या विशेषाधिकारांचा वापर केला. सर्वोच्च न्यायालय अपवादात्मक स्थितीत आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करते.
या प्रकरणीही वेळेवर न्याय मिळण्याच्या महत्त्वावर भर देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करत असल्याचे नमूद केले. उच्च न्यायालयांत दररोज हजारो नागरिक दिलासा मिळवण्यासाठी धाव घेतात आणि निकालांना होणाऱ्या विलंबाचा न्यायव्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासावर थेट परिणाम होतो ही बाब देखील फौजदारी प्रकरणांत कालमर्यादा निश्चित करण्याबाबतचे आदेश देताना प्रामुख्याने लक्षात घेतल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आदेश शंका म्हणून नाही, तर….
हे आदेश कोणत्याही न्यायाधीशावर किंवा न्यायिक संस्थेवर शंका उपस्थित करण्याच्या उद्देशाने देण्यात आलेले नाहीत. निकाल जाहीर करण्यात आणि ते संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करण्यात होणाऱ्या दीर्घ विलंबाशी संबंधित कारणांमुळे हे आदेश दिल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. झारखंड उच्च न्यायालयाच्या सदर्भातील एका सुनावणीच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
आणखी बंधने काय ?
न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व निकाल जाहीर झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत उच्च न्यायालयांच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले आहे. निकाल देण्याच्या दिवशी निकालाचा मुख्य आणि अंमलबजावणीयोग्य भाग संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा आणि तीच तारीख त्या निकालाची अधिकृत तारीख मानली जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
