scorecardresearch

जरीवाला चाळवासीयांना न्याय ; दोन दशके रखडलेला प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे ; पुनर्विकास प्रकल्पात सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश

४२ महिन्यांत पुनर्विकास पूर्ण करण्याचे व विकासकाला संपूर्ण प्रकारचे सहकार्य करण्याचे आदेश म्हाडा-महापालिकेला न्यायालयाने दिले.

Supreme Court

निशांत सरवणकर, लोकसत्ता

मुंबई : गेले दोन दशकांहून अधिक काळ पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या माहीमच्या जरीवाला चाळवासीयांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणी दाखल असलेल्या अवमान याचिकेवर आदेश देताना पुनर्विकासात दिरंगाई करणाऱ्या विकासक तसेच म्हाडा या दोहोंना न्यायालयाने जबाबदार धरले असून यापुढे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला तर अधिक गांभीर्याने घेतले जाईल, असा इशाराही दिला आहे.

जरीवाला चाळीचा पुनर्विकास २००४ मध्ये झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत मे. राज दोशी एक्स्पोर्ट प्रा. लि. यांच्यावर सोपविण्यात आला होता. मात्र मे. मातोश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या विकासकालाही या चाळीच्या पुनर्विकासात रस होता. या वादात रखडलेला पुनर्विकास सुरू व्हावा, म्हणून रहिवाशांनी २००६ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने रहिवाशांचे मत अजमावण्यास मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना सांगितले. मात्र दोन्ही विकासकांना ७० टक्के मंजुरी नसल्याचा अहवाल मुख्य अधिकाऱ्यांनी सादर केला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास मे. राज दोशी एक्स्पोर्ट प्रा. लि.ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवाशांची पुन्हा बैठक बोलावून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार झालेल्या बैठकीत मे. राज दोशी एक्स्पोर्ट प्रा. लि. यांना ७८ टक्के मंजुरी असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे तेच विकासक ठरले व त्यांना ४२ महिन्यांत पुनर्विकास पूर्ण करण्याचे व विकासकाला संपूर्ण प्रकारचे सहकार्य करण्याचे आदेश म्हाडा-महापालिकेला न्यायालयाने दिले.

या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने जारी केलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रात संपादित केलेल्या भूखंडापोटी २९ कोटी रुपये भरण्यास सांगितले. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयापुढे आल्यानंतर, हा मुद्दा फेटाळत, नव्याने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश न्यायालयाने म्हाडाला दिले. तसेच हा प्रकल्प ४२ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेशही विकासकाला दिले. मात्र या कालावधीत पुनर्विकास प्रकल्प सुरु न झाल्याने रहिवाशांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ५४ महिन्यानंतरही संबंधित विकासक पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करू न शकल्याने म्हाडाला पुनर्विकास करायला मिळावा, अशी मागणी करणारा अर्ज म्हाडाने केला. विकासकानेही अर्ज करीत संपादित भूखंडांवरील मालकी हक्क सोडायला म्हाडा तयार नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.

गंभीर कारवाईचा इशारा..

या याचिकांवर सुनावणी घेताना न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी न्यायालयाचा आदेशांचा अवमान केल्याप्रकरणी विकासकाला दोषी धरून कारवाई करायला हवी होती. परंतु रहिवाशांची इमारत तात्काळ उभी राहणे महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट करीत विकासकाला हमीपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार १४ मार्च २०२२ रोजी विकासकाने हमीपत्र दाखल केले. त्यानंतरही म्हाडाने संपादित केलेल्या भूखंडाचा मालकी हक्काचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळत विकासक व म्हाडा या दोहोंना दिरंगाईबद्दल दोषी ठरवित गंभीर कारवाईचा इशारा दिला.

विशेष काय?

एखाद्या पुनर्विकास प्रकल्पात असे आदेश देण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर आली आहे. या रहिवाशांना ५०८ चौरस फुटाचे घर मिळणार आहे.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Supreme court granted relief to resident of jariwala chawl in mahim over redevelopment zws