मुंबई : मुंबई महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता १३ डिसेंबपर्यंत लांबणीवर गेली आहे. ती त्या वेळीही न झाल्यास नाताळच्या सुटीनंतर म्हणजे जानेवारीपर्यंत लांबण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुका आणखी रखडण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागांमध्ये वाढ करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय आणि ती पूर्ववत करण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा निर्णय, प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून राज्य सरकारकडे घेण्याचा निर्णय आदी विविध मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठापुढे दोन दिवसांपूर्वी त्यावर सुनावणी होणे अपेक्षित होते. पण, त्यावर सुनावणी होऊ शकली नाही आणि आता या याचिकांवर १३ डिसेंबर रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. या याचिकांवरील सुनावणी आतापर्यंत अनेकदा लांबणीवर पडली आहे. ती १३ डिसेंबरलाही न झाल्यास नाताळच्या सुटीनंतर म्हणजे नव्या वर्षांत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयावर या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. प्रभागसंख्या प्रक्रिया ‘जैसे थे’ मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेली प्रभागसंख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया पुढील सुनावणीपर्यंत सुरू करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली. न्यायालयानेही सरकारचे म्हणणे नोंदवून प्रकरणाची सुनावणी २० डिसेंबर रोजी ठेवली. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांबाबतची स्थिती तूर्त ‘जैसे थे’ राहणार आहे.
