प्रभाग रचनेसह सर्व प्रक्रिया स्वत:कडे घेण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सरकारचा वेळकाढूपणा मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेसह सुमारे ५०० स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाशिवाय होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर स्पष्ट झाल्याने त्यावर तोडगा म्हणून मध्य प्रदेशमधील कायद्याच्या धर्तीवर प्रभाग रचना, सदस्य संख्या निश्चित करणे इत्यादी सारे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाऐवजी सरकारने स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठीच सरकारने हे पाऊल उचलले असल्याचे मानले जाते. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणे ही सत्ताधाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरली असती. ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात, ही राज्य मंत्रिमंडळाने केलेली विनंती राज्य निवडणूक आयोग मान्य करणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यावर सरकारी पातळीवर धावपळ सुरू झाली. मध्य प्रदेशात प्रभागांची रचना, सदस्य संख्या, प्रभागांमधील मतदार संख्या हे सारे निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर राज्य सरकार सर्व तपशील राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करते. त्यानंतर मध्य प्रदेश निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा करतो. ही प्रक्रिया आता महाराष्ट्रात राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठीच सरकारने हे वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारल्याचे म्हटले जाते. महापालिकांची प्रभाग रचना, प्रभाग संख्या ही सारी प्रक्रिया पार पाडण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यासाठी नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागांच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. यासाठी पुढील आठवडय़ात विधेयके मांडली जातील. निवडणुकीच्या दृष्टीने सारी प्रक्रिया तयार करून ती राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केली जाईल. मग निवडणूक आयोग निवडणुकांची घोषणा करील, असे भुजबळ यांनी सांगितले. समर्पित आयोग स्थापन ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण लागू व्हावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने तीन अटींची पूर्तता करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसारच ओबीसी समाजाची सांख्यिकी माहिती जमा करणे किंवा अन्य अटींची पूर्तता करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. निवृत्त मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन करण्यात येणार असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. बांठिया यांनी सुमारे दहा वर्षे केंद्रात जनगणना आयुक्त म्हणून काम केले असल्याने त्यांच्या अनुभवाचा लाभ घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारची कसोटी ’मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घ्याव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. ’यात नवी मुंबई, औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार आणि कोल्हापूर या महानगरपालिकांचा समावेश होतो. मुंबई, नागपूर, ठाण्यासह १० महानगरपालिकांची मुदत शुक्रवारपासून टप्प्याटप्प्याने संपत आहे. ’यामुळे मुंबई, ठाण्यासह १० महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, सुमारे २०० नगरपालिका आणि २८४ नगरपंचायतींना हा आदेश लागू होत नाही, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. ’राज्य सरकारने निर्णय घेतला असला तरी निवडणुकांचे सारे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असावेत, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातील उल्लेख लक्षात घेता राज्य शासनाचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकवणे, हीही एक कसोटीच आहे, असे सांगण्यात येते. प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण : मुंबई, ठाण्यासह १० महापालिकांच्या प्रभागांची रचना, त्यावरील हरकती व सूचना मागविणे ही सारी प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली आहे. आता फक्त प्रभाग रचना अंतिम होण्याची प्रक्रिया अखेरच्या टप्प्यात आहे. महापालिकांना ही सर्व माहिती येत्या दोन दिवसांत सादर करायची होती. पण प्रभाग रचनेचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतल्याने ही प्रक्रिया आता रद्दबातल होऊ शकते.
