मुंबई : जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) विकासकांकडून ज्या प्रमाणात सदनिका मिळणे अपेक्षित होते, त्यानुसार अद्यापही सदनिका मिळाल्या नसल्याचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल अपीलमुळे पुढे आला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विकासकांकडून म्हाडाला सुपूर्द करावयाच्या सदनिकांबाबत (क्षेत्रफळाबाबत) १ जुलै २०२४ पर्यंतचा सद्यःस्थिती अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या शिवाय विकासकांकडून सदनिका स्वीकारणे आवश्यक असतानाही त्या बदल्यात कुठल्या नियमावलीद्वारे रकमा स्वीकारल्या, याची माहितीही न्यायालयाने मागविली आहे.
दक्षिण मुंबईत म्हाडाच्या अनेक उपकरप्राप्त इमारती असून या इमारतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(७) या तरतुदीनुसार केला जातो. यासाठी म्हाडाच्या अखत्यारित येणाऱ्या मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते. मूळ इमारतीचा भाग वगळून उर्वरित भूखंडाच्या प्रमाणात अतिरिक्त सदनिका बांधून म्हाडाला सुपूर्द करण्याची प्रमुख अट ना हरकत प्रमाणपत्रात असते. परंतु १९९१ पासून २०१४ पर्यंत म्हाडाने ३७९ प्रकल्पात सुमारे एक लाख ३७ हजार चौरस मीटर इतक्या क्षेत्रफळाच्या सदनिका ताब्यात घेतल्या नसल्याची बाब सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेमुळे समोर आली. या याचिकेवर निर्णय देताना तत्कालीन न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. संदीप शिंदे यांनी यामध्ये सहभागी असलेल्या विकासक तसेच म्हाडा अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आर्थिक गुन्हे विभागाला दिले होते.
हेही वाचा >>>एसटी प्रवासात अडचण आल्यास थेट आगार प्रमुखांना फोन करा
या याचिकेत उच्च न्यायालयाने मान्य केले होते की, १४ मार्च २०१४ पर्यंत म्हाडाने १७२८ प्रकल्पांना ना हरकत प्रमाणपत्रे दिली. त्यापैकी ३७९ प्रकल्पात सुमारे एक लाख ३७ हजार ३३२ चौरस मीटर क्षेत्रफळ विकासकांनी म्हाडाकडे सुपूर्द केले नाही. फक्त १३३ विकासकांनी ३२ हजार २३३ चौरस मीटर इतके क्षेत्रफळ म्हाडाला दिले. परंतु म्हाडाने काही विकासक वगळता सर्वच्या सर्व ३७९ विकासकांवर गुन्हे दाखल केले नाहीत. सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांचे ३६ लाख चौरस फूट क्षेत्रफळाची विकासकांनी विक्री केली. म्हाडाने अतिरिक्त क्षेत्रफळ मिळविण्यासाठी काहीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे विकासक व संबंधित म्हाडा अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे उच्च न्यायालयाने १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले. या आदेशाला म्हाडाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याबाबतची याचिका दाखल झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने १ जुलै २०२४ पर्यंत ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेल्या गृहप्रकल्पात विकासकांनी म्हाडाकडे सुपूर्द करावयाच्या क्षेत्रफळाची माहिती सादर करण्यास सांगितली आहे. याबाबत आता २६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
