मुंबईः राज्यातील सहकारी बँकावर सलग १० वर्षे संचालक म्हणून सत्ता गाजविलेल्यांना आता या बँकावर काम करण्यास तसेच निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे विविध जिल्हा मध्यवर्ती तसेच नागरी सहकारी बँकामध्ये ठाण मांडून बसलेल्या १०० हून अधिक पदाधिकाऱ्यांना आता या सहकारी संस्थाच्या सत्तेपासून मुकावे लागणार आहे.
सहकारी संस्था अर्थात जिल्हा मध्यवर्ती आणि नागरी सहकारी बँकामध्ये सत्ता एकाच ठिकाणी केंद्रित होऊ नये, मक्तेदारी टाळावी आणि इतर पात्र उमेदवारांना समान संधी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा करुन सहकारी बँकेमध्ये सलग १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना अपात्र ठरवितांना आगामी निवडणूक लढविण्यासही अपात्र ठरविण्याची तरतूद केली आहे. या कायद्यानुसार काही दिवसांपूर्वी रिजर्व्ह बँकेने सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे लातूर जिल्हा बँकेतील संचालकपद संपूष्टात आणले. याच कायाद्याचा आधार घेत काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाच्या निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी १० वर्षे पूर्ण झालेल्या संचालकांना पुन्हा निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले होते. त्यावरुन सहकार क्षेत्रात खबळळ उडाल्यानंतर राज्याच्या सहकार विभागाने २१ ऑगस्टच्या आदेशान्वये या संचालकांना दिलासा दिला होता.
सहकारी बँकाच्या संचालकांना १० वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला म्हणून निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याबाबत सहकार कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. बँकिंग नियमन कायद्यातील अपात्रतेच्या तरतूदी सरकारने अद्याप स्वीकारलेल्या नसतानाही त्यांची परस्पर अंमलबजावणी करणे नियमबाह्य असून, १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या कोणत्याही संचालकांना निवडणूक लढविण्यापासून अपात्र ठरवू नका , असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने सहकार निवडणूक प्राधिकरणास दिले होते. त्यानुसार सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत अनिल देसाई आणि राजेंद्र राजपुरे या संचालकांचे उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी वैध ठरविले. त्याला संजय मोरे आणि चंद्रकांत कोकाटे यांनी आक्षेप घेतला. दोन्ही उमेदवारांनी सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक म्हणून काम केले आहे त्यामुळे बँकिंग नियमन कायद्यानुसार त्यांचे उमेदवारी अर्ज बाद करण्याची मागणी करीत मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी या याचिकेवर निकाल देताना बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारित तरतूदींनुसार १० वर्षे पूर्ण झालेल्या संचालकांना पुन्हा निवडणूक लढविता येणार नाही असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. या निकालात न्यायालयाने सहकार विभागाच्या २१ ऑगस्टच्या पत्राला कोणताही आधार नसून कायदा सर्वोच्च असल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते संजय मोरे यांच्यावतीने वरिष्ठ वकिल आशुतोष कुंभकोणी आणि अक्षय शिंदे यांनी बाजू मांडली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राजेंद्र राजपूरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधिश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जाॅयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आढळून येत नसल्याचे नमुद करीत राजपुरे यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे राज्यातील सहकार सम्राटांना मोठा धक्का बसला आहे.
