मुंबई : शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी गेल्या आठ वर्षांपासून अटकेत असलेले वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते सुरेंद्र गडलिंग यांना उच्च न्यायालयाने सोमवारी जामीन मंजूर केला. या प्रकरणी एकूण १६ आरोपीं असून गडलिंगवगळता अन्य आरोपींनी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच जामीन मंजूर केला होता. तथापि, गडलिंग यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला, तरी अन्य एका प्रकरणात ते आऱोपी असल्याचे त्यांची कारागृहातून सुटका होणार नाही.
प्रकरणातील इतर आरोपींप्रमाणेच आपल्यालाही सामानतेच्या आधारावर तसेच दीर्घकालीन कारावासाचा विचार करून जामीन द्यावा, अशी मागणी गडलिंग यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सोमवारी गडलिंग यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना स्पष्ट त्यांना जामीन मंजूर केला. तसेच जामीन मंजूर करण्याचा सविस्तर आदेश नंतर देण्याचे स्पष्ट केले. तथापि, २०१६ सालच्या गडचिरोलीतील एका जाळपोळ प्रकरणातही गडलिंग हे आरोपी आहेत. त्या प्रकरणी त्यांनी दाखल केलेला जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे, जामीन मंजूर झाला असला तरी, ते कारागृहातच राहणार आहेत.
गडलिंग यांनी वरिष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांच्यामार्फत जामिनासाठी याचिका केली होती. या अपिलात प्रामुख्याने गडलिंग यांच्या दीर्घकालीन कारावासाचा आणि नजीकच्या काळात त्यांच्याविरुद्धचा खटला सुरू होण्याची शक्यता नसल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला होता. अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह आणि विशेष सरकारी वकील चिंतन शहा यांनी गडलिंग यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता.
प्रकरण काय ?
सुरेंद्र गडलिंग यांना जून २०१८ मध्ये शहरी नक्षलवाद प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. तसेच, डाव्या विचारसरणीच्या दहशतवादी संघटनेशी त्यांचा संबंध असल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
