मुंबई : नवीन गाडी अवघ्या काही महिन्यांतच नादुरूस्त होण्याच्या आणि दुरुस्तीच्या नावाखाली दुरवस्था करून परत देण्याच्या प्रकरणात आमदार सुरेश गंभीर यांनी दिलेल्या कायदेशीर लढ्याला यश आले आहे. मध्य मुंबई जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने ‘एमजी मोटर इंडिया’ आणि तिच्या विक्रेत्याला दोषी ठरवत गाडीची रक्कम म्हणून १२ लाख रुपये सुरेश गंभीर यांना परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच, कंपनीला ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई आणि दोन्ही प्रतिवादींना मिळून तक्रारीच्या खर्चापोटी आणखी ५० हजार रुपये देण्याचे आदेश सुनावले आहेत.
गंभीर यांनी १७ जानेवारी २०२२ रोजी ‘एमजी अॅस्टर व्हीटीआय-टेक एमटी शार्प’ ही गाडी १४ लाख २८ हजार रुपयांना खरेदी केली होती. गाडी घेतल्यानंतरच काही दिवसातच गाडीचा वेग चढावर कमी होत असल्याचे निदर्शनास आले. ही बाब विक्रेत्याच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सुरुवातीला चूक चालकाच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न झाला. गाडी पाच हजार किंवा दहा हजार किलोमीटर चालल्यानंतर हा प्रश्न सुटेल, असेही सांगण्यात आले. मात्र वर्षभरानंतर म्हणजे फेब्रुवारी, २०२३ मध्ये गाडी बंद पडली. गंभीर यांनी अनेकदा गाडी सेवा केंद्रात (सर्व्हीस सेंटर) नेली. अखेर गाडीत शॉर्टसर्किट असल्याचे समोर आले. तसेच दुरुस्तीपोटी सुरुवातीला ५० हजार रूपये वसूल करण्यात आले. दरम्यान, गाडीचे कर्जाचे हप्ते आणि देखभालीचा खर्च गंभीर यांना करावा लागत होता.
९ मे २०२३ रोजी विक्रेत्याने ५० हजार रुपये परत देण्याचे आणि गाडीतील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याचे मान्य केले. गाडीची स्थिती सुधारून देतो, असे आश्वासनही देण्यात आले. मात्र, जुलैमध्ये गाडी परत मिळाली तेव्हा तिची अवस्था आणखी खराब झाली होती. गाडीच्या काही भागाला बुरशी लागली होती आणि गंज चढला होता. गाडीत धूळ जमली होती. काही ठिकाणी ओरखडे होते. आरसा तुटलेला होता आणि गाडीचा लोगोही गंजला होता. तेव्हा मात्र गंभीर यांनी हे प्रकरण अॅड. अंकित अशोक जाधव यांच्या मार्फत ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे नेले.
आयोगासमोरील सुनावणीदरम्यान ‘एमजी मोटर इंडिया’ आणि विक्रेता यांच्या वतीने कुणीही उपस्थित राहिले नाही. तसेच, लेखी उत्तरही दाखल केले नाही.
आयोगाची निरीक्षणे
– गंभीर यांनी सादर केलेल्या ई-मेल पत्रव्यवहारातून कंपनीला गाडीतील समस्यांची माहिती होती.
– गाडीच्या मॉडेलमध्येच दोष असल्याचे विक्रेत्याला माहित होते. मात्र, गाडी विकताना ग्राहकाला याची माहिती देण्यात आली नव्हती.
– गाडीमुळे खरेदी करणाऱ्याला जो त्रास आणि मानसिक छळ झाला त्याबद्दल कंपनी आणि विक्रेता जबाबदार
…म्हणून संपूर्ण रक्कम नाही
गंभीर यांनी गाडीची किंमत, दुरुस्तीचा खर्च आणि नुकसानभरपाई मिळून २८ लाख ६८ हजार ५२ रुपये मागितले होते. मात्र, त्यांनी जानेवारी २०२२ ते जुलै २०२३ या काळात गाडी वापरल्याने संपूर्ण रक्कम परत देता येणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले. त्यामुळे १२ लाख रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले. ही रक्कम ६० दिवसांत न दिल्यास त्यावर नऊ टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागणार आहे.
