मुंबई : भिवंडीतील विशेषकरून मुंबई महानगरप्रदेशात ‘भूमी असोसिएट्स अॅण्ड डेव्हलपर्स’ने केलेल्या बांधकामांविरुद्ध भिवंडीचे खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. तसेच, सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित जागांवर ही बांधकामे करण्यात आल्याचा दावा करून त्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
म्हात्रे यांनी वकील आशिष गायकवाड यांच्यामार्फत ही याचिका केली असून लवकरच मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सादर केली जाईल. याचिकेनुसार, ‘भूमी वर्ल्ड’ (औद्योगिक पार्क आणि रिटेल मॉल) यासह करण्यात आलेली बांधकामे एमएमआरडीएच्या २००८ ते २०२८च्या विकास आराखड्यानुसार वाहतूक केंद्र, लॉजिस्टिक पार्क, उद्यान, मासळी बाजार, भाजी मंडई आणि जलवाहिनी अशा सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर बेकायदेशीरपणे करण्यात आली आहेत. व्यावसायिक मॉल, मल्टिप्लेक्स आणि इतर सुविधा असूनही, एमएमआरडीएच्या अधिकृत नोंदीनुसार, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (एमआरटीपी) कायद्याच्या कलम ४५ अंतर्गत कोणतीही विकास परवानगी देण्यात आलेली नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
ही बांधकामे म्हणजे नगररचना नियमांचे घोर उल्लंघन आणि सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमण हे शहराच्या पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात ताण आणणारे आहे आणि नियोजित विकासाच्या कायद्याला न जुमानणारे आहे, असा दावाही म्हात्रे यांनी याचिकेत केला आहे. तसेच, आराखडा मंजुरी, पर्यावरणीय परवानग्या आणि अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र यासारख्या अनिवार्य मंजुरीशिवाय हे बांधकाम करण्यात आले असून, यामुळे सार्वजनिक सुरक्षा धोक्यात आली असल्याचा दावा देखील याचिकेत करण्यात आला आहे.
