मुंबई : सरोगसीसाठी पात्रता प्रमाणपत्र मिळवू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी असलेल्या ५० वर्षांच्या कमाल वयोमर्यादेला पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेची न्यायालयाने सोमवारी दखल घेतली व केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
नाशिकस्थित एका ५४ वर्षांच्या महिलेने ही याचिका केली आहे. विहित वयोमर्यादा ओलांडल्याच्या कारणास्तव तिचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. त्यामुळे, तिने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या संबंधित तरतुदीला आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी याचिकाकर्तीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, ”सरोगसी (नियमन) कायदा, २०२१” आणि ”सहाय्यित प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) कायदा, २०२१” मधील तरतुदींचा, विशेषतः वयोमर्यादेच्या अटीला याचिकाकर्तीने दिलेल्या आव्हानाच्या संदर्भात, विचार करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, राज्य सहाय्यित प्रजनन तंत्रज्ञान आणि सरोगसी मंडळ व सरोगसी कायद्यांतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकरणाला १२ ऑक्टोबरपर्यंत याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
प्रतिज्ञापत्र दाखल न झाल्यास गुणवत्तेच्या आधारे या प्रकरणी युक्तिवाद ऐकला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले व प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी ठेवली. याचिकाकर्ती सध्या ५४ वर्षांची असल्याने तिच्यासाठी वेळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, तिने ५० वर्षांच्या कमाल वयोमर्यादेला आव्हान दिले असल्याने सुनावणीला विलंब होऊ नये, असेही न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने या प्रकरणात वरिष्ठ शरण जगतियानी यांची न्यायमित्र (अमायकस क्युरी) म्हणून नियुक्ती केली आहे.
