मुंबई : कृत्रिम मातृत्त्व (सरोगसी) कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याने ‘सरोगसी’ची प्रक्रिया थांबवण्यात आलेल्या दाम्पत्याच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबईतील रुग्णालयाला दिले. याचिकाकर्त्यांसारख्या अन्य प्रकरणांबाबत सध्याची कायदेशीर स्थितीही स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने रुग्णालयाला दिले आहेत. कायद्यातील सुधारणेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या परवानगीविना प्रक्रिया करणार नसल्याची भूमिका मुंबईतील रुग्णालयाने घेतल्याने या दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या दाम्पत्याची याचिका बुधवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या अंतरिम मागणीसंदर्भात आदेश द्यावेत का, अशी विचारणा करून न्यायालयाने रुग्णालयाला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
