scorecardresearch

विरोधी मतांमुळे केलेले निलंबन बेकायदा; समाजमाध्यमावरून सरकारविरोधात टीका करणाऱ्या प्राध्यापकास दिलासा

समाजमाध्यमावरून सरकारविरोधी मत व्यक्त करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या निलंबनाचा आदेश सकृतदर्शनी बेकायदा असल्याचे स्पष्ट होते.

(प्रातिनिधीक छायाचित्र)

मुंबई : समाजमाध्यमावरून सरकारविरोधी मत व्यक्त करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या निलंबनाचा आदेश सकृतदर्शनी बेकायदा असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे संस्थेच्या संचालकांना निर्णयाचा फेरविचार करण्यास सांगा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने पुणे येथील फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाच्या (एफटीआयआय) अध्यक्षांना दिले. तसेच निलंबनाचा आदेश देणाऱ्या संचालकाची चौकशी सुरू करण्याचेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठाने प्रा. इंद्रनील भट्टाचार्य यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी उपरोक्त आदेश दिले. संस्थेच्या संचालकांनी आवश्यक प्रक्रियेचा अवलंब न करताच निलंबनाचा निर्णय घेतला. तसेच तो एकटय़ानेच घेतला, असा युक्तिवाद भट्टाचार्य यांच्यातर्फे करण्यात आला. तो न्यायालयाने निलंबनाच्या निर्णयाचा फेरविचार आणि चौकशीचे आदेश देताना प्रामुख्याने विचारात घेतला.

भट्टाचार्य यांच्यावरील आरोपाची चौकशी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली नाही. तसेच संचालक किंवा संस्थेतील अन्य अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया पाळली नसल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने संस्थेचे अध्यक्ष या प्रकरणी काय करणार आहेत, अशी विचारणा केली. तसेच संचालकांनी अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता एकटय़ाने भट्टाचार्य यांच्या निलंबनाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हा आदेश सकृद्दर्शनी बेकायदा दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच अध्यक्षांना आदेशाच्या पूर्ततेचा अहवाल सादर करण्यास सांगून न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवडय़ांनी ठेवली.

यापूर्वीचे निरीक्षण..

निलंबनाच्या आदेशाविरोधात भट्टाचार्य यांनी २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच निलंबनाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. आपण फेसबुकवरून व्यक्त केलेले मत हा खासगी संवाद होता. त्यामुळे संचालकांना त्यांच्या अधिकारात समाजमाध्यमावरील आपल्या मताची दखल घेण्याचा आणि त्याला आक्षेप घेण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचा दावा भट्टाचार्य यांनी याचिकेत केला होता. तसेच कायद्याने कोणालाही भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कमी करण्याचा अमर्याद अधिकार दिलेला नाही. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे, असेही याचिकेत म्हटले होते.

त्या वेळीही न्यायालयाने भट्टाचार्य यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली होती. सरकारी नोकरीत असलेल्या व्यक्ती किंवा कर्मचारी सरकारी धोरण व कार्यक्रमांवर टीका करू शकत नाहीत या गृहीतकाच्या आधारे संस्थेच्या संचालकांनी भट्टाचार्य यांना निलंबनाच्या आदेशापूर्वी तीन कारणे दाखवा नोटीस दिल्या होत्या, असे निरीक्षण नोंदवले होते.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Suspension due to dissent illegal consolation professor criticized government social media ysh

ताज्या बातम्या