राष्ट्रपतींकडे घटनात्मक अधिकाराचा वापर करण्याची विनंती मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करीत भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले असून त्यांना त्यांचे सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र न्यायपालिकेचा विधिमंडळाच्या कामाकाजातील हस्तक्षेप चिंताजनक आहे. कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकेच्या अधिकारांबाबत राष्ट्रपतींनी घटनेच्या अनुच्छेद १४३ नुसार परामर्श घ्यावा, अशी विनंती विधिमंडळाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर व उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी मुंबई दौऱ्यावर असलेले राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेऊन त्यांना कायदेमंडळांचे अधिकार जपण्याची विनंती केली. तसेच कायदेमंडळांच्या अधिकारांमध्ये न्यायपालिकांचा हस्तक्षेप नसावा, अशी विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी रोजी १२ आमदारांच्या निलंबन प्रकरणाचा निकाल देतांना विधानसभेचा ठराव घटनाबाह्य ठरवत रद्दबातल केला. तसेच या सदस्यांचे निलंबन हे अधिवेशन कालावधीपूरतेच करता येते असा निर्वाळा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर १२ आमदांच्या निलंबनाबाबत पिठासन अधिकारीच- अध्यक्ष निर्णय घेतील अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. तर न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करून आपले निलंबन मागे घेण्याची मागणी निलंबित आमदारांनी केली होती. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर १२ आमदारांबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. न्यायालयाच्या आदेशाचा स्वीकार करीत १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेतल्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देशातील विधिमंडळांच्या सार्वभौम सभागृहांच्या अधिकाराचा संकोच होत राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेले तीन स्तंभांमधील सत्ता संतुलन आणि सत्ता नियंत्रण हे तत्त्व बाधित झाले आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४३ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयासंदर्भात परामर्श घ्यावा, अशी विनंती राष्ट्रपतींना केल्याचेही त्यांनी सांगितले. राष्ट्रपतींना दिलेल्या निवदेनात, विधानसभेने बेशिस्त वर्तनासंदर्भात संमत केलेला ठराव आणि त्यानंतरची कारवाई हा पूर्णत: विधानमंडळाच्या अधिकार कक्षेतील विषय आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. सभागृहाने संमत केलेल्या ठरावाविरूध्द न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. विविध राज्यातील केवळ उच्च न्यायालये नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने देखील राजाराम पाल प्रकरणात (सन २००७) हाच मुद्दा अधोरेखित करत निर्णय दिला आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे केवळ देशातील राज्य विधानमंडळेच नव्हे तर संसदेच्या देखील कर्तव्यवहनासाठी आवश्यक असलेल्या अधिकार कक्षेला बाधा पोहचली आहे. त्यामुळे आपण याबाबत परामर्श घ्यावा आणि या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, याकरिता निर्देश देण्याची विनंतीही करण्यात आली असून राज्यसभा उपाध्यक्ष आणि लोकसभा अध्यक्ष तसेच सर्व राज्यांच्या पिठासन अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून या महत्वाच्या विषयावर लक्ष वेधण्यात येणार असल्याचेही सभापतींनी सांगितले. थोडा इतिहास.. विधिमंडळाच्या सन २०२१च्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत आक्षेपार्ह वर्तन केल्याबद्दल १२ आमदारांना एक वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. विधानसभेच्या या ठरावास आशिष शेलार यांच्यासह या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. फेरविचाराची विनंती.. संसदीय परंपरेच्या गेल्या ७० वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच न्यायालयाने विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप केला आहे. कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यातील वाद टाळण्यासाठी हा निर्णय स्वीकारल्याचे सभापतींनी सांगितले. मात्र न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे विधिमंडळात कामकाज करणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा घटनापिठाकडे फेरविचार व्हावा यासाठी राष्ट्रपतींना विनंती केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
