वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्रे देताना नियमांनुसार काटेकोर तपासणी करण्याचे कोर्टाचे आदेश असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून प्रमाणपत्रे दिल्याने राज्यातील ३७ मोटार वाहन निरिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये सहा जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. परिवहन आयुक्तांनी या संदर्भातील आदेश शुक्रवारी जारी केले. राज्याच्या गृह (परिवहन) विभागाने परित्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे. या पत्रकात म्हटले आहे की, मुंबई हायकोर्टाने २०१३ मध्ये एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्रे देताना नियमानुसार काटेकोर तपासणी करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना दिले होते. मात्र, या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानुसार, वाहनांची काटेकोर तपासणी न करता त्यांना योग्यता प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याने ही बाब गंभीर असल्याने राज्यातील २८ मोटार वाहन निरिक्षक आणि ९ सहाय्यक मोटार वाहन निरिक्षक अशा एकूण ३७ अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तवणूक) नियम ३ चा भंग केल्याने त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये यवतमाळ, कोल्हापूर, पुणे, औरंगाबाद, पनवेल आणि ठाणे येथील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांचे मुख्यालय ते सध्या कार्यरत असलेले ठिकाणच असेल. तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या परवानगी शिवाय त्यांना आपले मुख्यालय सोडता येणार नाही, असेही परिपत्रकात सांगण्यात आले आहे.
