मुंबई : पायाभूत सुविधांसाठी आमदारांना मिळणाऱ्या स्थानिक विकास निधीच्या वाटपासंदर्भात याचिका प्रलंबित असताना गेल्या महिन्याभरात सरकारने १०० टक्के निधी वाटपाची घाई केल्याबाबत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी प्रश्न उपस्थित केला. तसेच याबाबत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांच्या निधी वाटपाला स्थगिती दिली.
‘‘या प्रकरणाच्या मागील सुनावणीपासून आतापर्यंत १०० टक्के विकास निधीचे घाईघाईने वाटप करण्यात आले. त्यातून काहीतरी गडबड असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते’’, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने केली. निधी वाटपातील भेदभावाबाबत ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी वकील सतीश आणि सिद्धसेन बोरूलकर यांच्या माध्यमातून याचिका केली आहे. २०२२-२३ चे निधीवाटप रद्द करण्याची आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या निधीवाटपाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
या प्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळीही निधीवाटपात कसा पक्षपातीपणा केला जातो, हे बोरूलकर यांनी न्यायालयात सांगण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत या निधीचे वाटप केले जाते आणि जिल्हाधिकारी समितीचा अध्यक्ष असतो. परंतु, निधीवाटपासाठी निश्चित असे धोरण नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच निधी वाटपाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली.
न्यायालयानेही याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांची दखल घेऊन आमदारांच्या निधीवाटपातील तफावतीबाबत सरकारकडे विचारणा केली. मात्र, याचिकाकर्त्यांकडून केले जाणारे आरोप हे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी केला. तसेच चालू आर्थिक वर्षांच्या निधीचे वाटप पूर्ण झाल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर मागील सुनावणीपासून ते आतापर्यंतच्या कालावधीत १०० टक्के निधीचे वाटप करण्यात आले, याकडे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. न्यायालयानेही त्याची गंभीर दखल घेऊन याचिका प्रलंबित असतानाही घाई का केली? असा प्रश्न सरकारी वकिलांना विचारला. त्यावर आर्थिक वर्ष संपत आल्याचे कारण देण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने या उत्तराबाबत नाराजी व्यक्त केली.
पायाभूत सुविधांचा विकास आणि मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी या निधीचे आमदारांना वाटप करण्यात येते. त्यामुळे सरकारकडून कागदावर काहीही माहिती देण्यात येईल. परंतु, आम्हाला वस्तुस्थिती जाणून घ्यायची आहे. त्यामुळे सुनावणीदरम्यान उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. पुढील आदेशापर्यंत नव्या आर्थिक वर्षांच्या निधीचे वाटप करू नये, असेही न्यायालयाने बजावले.
निकष काय?
स्थानिक विकासासाठीचा हा निधी जनतेचा असून, त्याच्या वाटपाचा तपशील स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या स्थानिक विकास निधीचे वाटप कोण करते, कोणत्या निकषांनुसार ते केले जाते आणि कोणाच्या खात्यात हा निधी जमा केला जातो? याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत तरी एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षांच्या आमदार निधीला स्थगिती मिळाली आहे.
भेदभावाचा आरोप
मुंबईतील पायाभूत सुविधांचा विकास आणि मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी असलेल्या ‘महाराष्ट्र स्थानिक विकास निधी’ वाटपात सध्याच्या सरकारकडून भेदभाव केला जात आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना झुकते माप देऊन भरघोस निधीवाटप केले जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका ठाकरे गटाने केली आहे.
