मुंबई : पायाभूत सुविधांसाठी आमदारांना मिळणाऱ्या स्थानिक विकास निधीच्या वाटपासंदर्भात याचिका प्रलंबित असताना गेल्या महिन्याभरात सरकारने १०० टक्के निधी वाटपाची घाई केल्याबाबत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी प्रश्न उपस्थित केला. तसेच याबाबत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांच्या निधी वाटपाला स्थगिती दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘‘या प्रकरणाच्या मागील सुनावणीपासून आतापर्यंत १०० टक्के विकास निधीचे घाईघाईने वाटप करण्यात आले. त्यातून काहीतरी गडबड असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते’’, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने केली. निधी वाटपातील भेदभावाबाबत ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी वकील सतीश आणि सिद्धसेन बोरूलकर यांच्या माध्यमातून याचिका केली आहे. २०२२-२३ चे निधीवाटप रद्द करण्याची आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या निधीवाटपाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली होती.

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Suspension of distribution of mla funds clarification order to state government ysh
First published on: 31-03-2023 at 00:37 IST