मुंबई : मुंबई अधिक स्वच्छ आणि आरोग्यदायी करण्याची जबाबदारी ही महानगरपालिकेसह नागरिकांचीही आहे. त्यामुळे स्वच्छ आणि आरोग्यदायी मुंबईसाठी महानगरपालिका प्रशासन आणि नागरिक दोघांनीही युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने जागोजागच्या कचऱ्याच्या समस्येच्या निमित्ताने नोंदवले. तसेच, शहराच्या कचरा व्यवस्थापन पद्धतींमध्ये बदल करण्यासाठी अद्याप उशिर झालेला नसल्यावरही भर दिला.
स्वच्छता राखणे ही केवळ महानगरपालिकेची जबाबदारी नाही, तर स्वच्छ आणि आरोग्यदायी शहर घडवण्याच्या उद्दिष्टात नागरिकही समान भागीदार असल्याचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीशी संबंधित याचिकांवरील सविस्तर आदेशात नमूद केले. महानगरपालिकेच्या यंत्रणेला सहकार्य करून सार्वजनिक स्वच्छता राखणे हे नागरिकांचे सामूहिक कर्तव्य असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखीत केले. कचरा टाकणे, सार्वजनिक स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन याबाबत न्यायालयाने १५ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशानंतर महानगरपालिकेने उपाययोजनांचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानंतर उपरोक्त निरीक्षणे नोंदवणारा आदेश न्यायालयाने दिला. मुंबईत रस्त्यांवर जागोजागी कचरा टाकण्याच्या समस्येला आळा घालण्याच्या उद्देशाने महानगरपालिका आयुक्तांनी पुढाकार घेऊन भूमिका घेतली आहे. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्याती असलेल्या शहरासाठी अशा व्यावहारिक आणि सकारात्मक कृती आवश्यक आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले.
अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त विपिन शर्मा यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, प्रभाग-स्तरीय अधिकाऱ्यांनी घनकचरा व्यवस्थापन उपनियमाची अंमलबजावणी सुरू केली असून नियम मोडणाऱ्यांवर दंड आकारला जात आहे. तसेच, सर्व प्रभागांमध्ये कचरा न पसरवण्याबाबतच्या मोहिमा, तपासणी आणि दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. बेकायदेशीर कचरा टाकण्याच्या घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कचरा साचण्याच्या संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत, तर नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी प्रभागातील कर्मचाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. महानगरपालिकेने सर्व प्रभागांमध्ये कचरा संकलनासाठी तीन-पाळ्यांत काम सुरू केले आहे, असा दावा महापालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे.
स्वच्छ मुंबईची घोषणा कागदावरच राहू नये
बेजबाबदारपणे कचरा टाकल्यामुळे डास, उंदीर आणि भटक्या प्राण्यांच्या पैदाशीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होते आणि त्यामुळे रोगांचा प्रसार वाढू शकतो. सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी संपूर्ण समाजाचा सहभाग आवश्यक आहे. किंबहुना, ””स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई””ची घोषणा केवळ कागदावर न राहता ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हा सहभाग गरजेचा असून त्याला अद्याप उशिर झालेला नाही हे न्यायालयाने अधोरेखीत केले.
महापालिकेचा कृती आराखडा
घनकचरा व्यवस्थापन उपनियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, तपासणी करणे आणि दंड आकारणे यासंदर्भात प्रभाग अधिकाऱ्यांना आदेश.
””स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानां””तर्गत अधिसूचित झोपडपट्ट्यांमधून कचरा गोळा करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची नियुक्ती.
बेकायदेशीर कचरा टाकणे रोखण्यासाठी कचरा टाकण्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे.
नागरिकांना ””MyBMC Marg”” ॲपद्वारे कचरा, स्वच्छता आणि बेकायदेशीर कचरा टाकण्याबाबत तक्रार करण्याची सुविधा.
प्रत्येक प्रभागांमधून सकाळी ६ ते दुपारी २, दुपारी २ ते रात्री १० आणि रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत कचरा संकलन केले जाणार.
उघडे नाले झाकले जात असून तिथे जाळ्या, बूम्स व प्लास्टिक अडवणारी यंत्रणा बसवणार.
बाजारपेठेतील स्वच्छतेसाठी बाजारपेठ संघटनांसोबत काम करण्याचे प्रभाग अधिकाऱ्यांना आदेश.
‘मुंबई क्लीन लीग २०२६”” उपक्रम
””मुंबई क्लीन लीग २०२६”” हा प्रोत्साहन-आधारित नागरी उपक्रम महापालिकेने हाती घेतला आहे. त्यात स्वयंसेवी संस्था, रहिवासी कल्याण संघटना, शैक्षणिक संस्था, गृहनिर्माण सोसायट्या आणि लोकप्रतिनिधी यांचा सहभाग असेल. महापालिका सर्वात स्वच्छ प्रभागांना सन्मानित आणि पुरस्कृत करण्याची योजना आखत असून प्रभाग अधिकाऱ्यांना कचरा टाकली जाणारी संवेदनशील ठिकाणे शोधण्यास आणि त्यावर लक्ष केंद्रित करून जनजागृती व लोकसहभागाचे कार्यक्रम राबवण्यास सांगण्यात आले आहे.
