जनजागृती मोहिमेसाठी दिला जाणारा निधी वाया झोपडपट्टय़ा, गलिच्छ वस्त्यांमध्ये स्थानिक सहभागातून स्वच्छता करण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेने डंका पिटत सुरू केलेली ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान’ योजनाही अपयशी ठरू लागली आहे. या योजनेत स्वच्छता करणाऱ्या कामगारासाठी (सुरक्षेच्या साधनांसह वेतन) दर महिन्याला ५४०० रुपये आणि अभियानाच्या प्रबोधनासाठी ६०० रुपये असे एकूण ६००० रुपये कंत्राटदाराला दिले जातात. पण स्वच्छताही होत नाही आणि प्रबोधनही. मग पालिकेकडून स्वच्छता आणि प्रबोधनावर खर्च होणारे धन नेमके जाते कुठे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने गलिच्छ वस्त्यांमधील शौचालयांची स्वच्छता राखण्याची संकल्पना जागतिक बँकेने मांडली होती. याच संकल्पनेचा आधार घेऊन पालिकेने मध्ये दत्तक वस्ती योजना आखली आणि स्थानिक रहिवाशांच्या संस्था, मंडळांच्या मदतीने वस्त्यांमधील स्वच्छतेचे काम सुरू झाले. या संस्था मंडळांना पालिकेकडून दरमहा प्रति कामगार केवळ ९०० रुपये दिले जात होते. साहाजिकच या तुटपुंज्या निधीत स्वच्छतेची कामे होणे शक्य नव्हते. यावरून ओरड सुरू झाल्यानंतर प्रशासनाने अनुदानाची रक्कम प्रतिकामगार दरमहा ५,४०० रुपये इतकी केली. अनुदानाची रक्कम वाढताच कंत्राटदार व राजकारण्यांची या योजनेकडे वक्रदृष्टी झाली. त्यातून कामगारांची संख्या अधिक दाखवून मिळालेल्या अनुदानातील रक्कम लाटण्याचे प्रकार सुरू झाले. परिणामी ही योजना ढेपाळू लागली व अखेरीस पालिकेने ती बंदच करून टाकली. ‘दत्तक वस्ती योजना’ बंद केल्यानंतर पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेनेने मोठा गाजावाजा करीत ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान’ आखले आणि २०१३ मध्ये या अभियानाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. या अभियानात झोपडपट्टीतील १५० कुटुंबांचा कचरा उचलण्याची जबाबदारी एका तुकडीवर सोपविण्यात आली. या बदल्यात पालिकेकडून एका मंडळाला एका कामगारासाठी दर महिन्याला सहा हजार रुपये देण्यात येतात. या सहा हजार रुपयांमधील ५४०० रुपये सफाईच्या साहित्यासह कामगाराच्या वेतनासाठी आणि ६०० रुपये रहिवाशांचे प्रबोधन करण्यासाठी दिले जातात. स्वच्छतेसाठी एका मंडळाला एका कामगारासाठी वर्षांकाठी ६४,८०० रुपये, तर प्रबोधनासाठी ७२०० रुपये दिले जातात. २०१३ पासून सप्टेंबर २०१७ पर्यंत स्वच्छतेसाठी एका संस्थेला एका कामगारासाठी ३ लाख ७ हजार ८०० रुपये आणि प्रबोधनासाठी ३४ हजार २०० रुपये मिळाले. पण इतक्या कमी पैशांमध्ये ही मंडळे नेमके प्रबोधन कोणाचे, कधी आणि कसे करतात हा एक प्रश्नच आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या छत्रछायेत आणि प्रशासनाच्या आशीर्वादाने राबविण्यात येणाऱ्या ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियाना’अंतर्गत वस्त्यांमध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी मंडळे, संस्थांना अनुदान दिले जाते. * ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान’ची स्थिती- ७१६ * फेब्रुवारी २०१६पर्यंत काम मिळालेल्या संस्था- २२ * विभागांत योजनेची अंमलबजावणी- ९८४४ * तुकडय़ांचा समावेश- ५,३१,५७,६०० रुपये * स्वच्छतेसाठी झालेला खर्च- ५९,०६,४०० * प्रबोधनावरील खर्च- ५,९०,६४,००० पालिका प्रशासन आणि राजकारण्यांनी या अभियानाचा चोथा करून टाकला आहे. पालिका कार्यालयात वातानुकूलित दालनात बसून योजना आखणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी चार दिवस वस्तीत राहून दाखवावे. वस्तीतील रहिवाशांचे मत घेऊन या योजना राबवायला हव्या. - आरती गावडे, सामाजिक कार्यकर्त्यां, गोरेगाव स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान’मध्ये स्थानिक रहिवाशांची संस्था वस्ती हे घर समजूनच काम करीत होती. त्यामुळे नित्यनियमाने स्वच्छता होत होती. आता सहा महिन्यांसाठी कंत्राटदाराची सफाईसाठी नियुक्ती केली जाते. वस्तीतील रस्ते, पायवाटा कळेपर्यंत सहा महिने पूर्ण होतात आणि नव्या कंत्राटदाराची नियुक्ती होते. त्यामुळे वस्तीमधील स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. - उज्ज्वला सातपुते, सामाजिक कार्यकर्त्यां, भगतसिंग नगर नं. २, गोरेगाव
