मुंबई : ‘स्वदेशी मिल्स’चे पुनरुज्जीवन आणि चुनाभट्टी येथील त्यांच्या ४८ एकर जमिनीचा विकास करण्याचा मार्ग मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच मोकळा केला. या निर्णयामुळे मुंबईतील एकेकाळच्या सर्वात मोठ्या कापड गिरण्यांपैकी एका गिरणीच्या भवितव्याबाबत सुरू असलेला दीर्घ कायदेशीर लढा संपुष्टात आला.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने शापूरजी पालनजी समूहाची कंपनी असलेल्या ‘ग्रँड व्ह्यू इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ आणि ‘राष्ट्रीय मिल मजूर संघ’ यांनी दाखल केलेले अपील मंजूर केले. याचिकाकर्त्यांनी अपिलाद्वारे, गिरणीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा आणि तिच्या मालमत्तेची विक्री करून कंपनी बंद करण्याची प्रक्रिया थांबवण्याचा प्रस्ताव फेटाळणाऱ्या एकलपीठाच्या फेब्रुवारी महिन्यातील आदेशाला कंपनीने खंडपीठापुढे आव्हान दिले होते.
कंपनीचे पुनरुज्जीवन हे व्यावसायिक नीतिमत्ता आणि व्यापक जनहित यासाठी फायदेशीर ठरेल, हानिकारक नाही, असे खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना नमूद केले. स्वदेशी मिल्सच्या पुनरुज्जीवनामुळे, दोन दशकांहून अधिक काळ प्रचंड नुकसान आणि हालअपेष्टा सहन करणाऱ्या २,८३४ गिरणी कामगारांना फायदा होईल, असेही न्यायालयाने कंपनीचे अपील मंजूर करताना आदेशात अधोरेखीत केले.
स्वदेशी मिल्स कंपनी लिमिटेड ही मुंबईतील एक प्रमुख कापड गिरणी होती व तिची स्थापना १८९० मध्ये जमशेटजी टाटा यांनी केली होती. आपल्या भरभराटीच्या काळात, या गिरणीत सुमारे तीन हजार कामगार कार्यरत होते आणि कंपनीकडे चुनाभट्टी येथील ४८ एकर जमिनीसह मोठी मालमत्ता होती. आर्थिक अडचणींमुळे गिरणी बंद पडली आणि अखेरीस सप्टेंबर २००५ मध्ये ती बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर तिची जमीन आणि इतर मालमत्ता दीर्घकाळ चाललेल्या लिक्विडेशन आणि पुनर्विकासाच्या वादात अडकून पडली होती.
स्वदेशी मिल्समध्ये एकत्रितपणे ५३.२५ टक्के हिस्सा असलेल्या ‘ग्रँड व्ह्यू इस्टेट्स’ आणि ‘फोर्ब्स अँड कंपनी’ यांनी त्यानंतर कंपनीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न केला आणि कंपनी बंद करण्याच्या प्रक्रियेला कायमस्वरूपी स्थगिती देण्याची विनंती केली. या प्रस्तावात कामगारांची देणी चुकती करणे आणि कंपनीच्या जमिनीचा विकास करणे यांचा समावेश होता. मात्र, दोन अल्पसंख्याक भागधारकांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. त्याऐवजी कंपनी बंद करून तिची मालमत्ता सार्वजनिक लिलावाद्वारे विकली जावी, असा त्यांनी युक्तिवाद केला होता.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने वरील प्रस्ताव फेटाळून लावला. कापड उद्योग खऱ्या अर्थाने पुनरुज्जीवित करण्याऐवजी, रिअल-इस्टेट विकासासाठी चुनाभट्टी येथील मौल्यवान जमीन बळकावण्याचा हा मागच्या दाराने केलेला प्रयत्न असल्याचे निरीक्षण एकलपीठाने नोंदवले होते. त्यानंतर ‘ग्रँड व्ह्यू इस्टेट्स’ आणि ‘आरएमएमएस’ यांनी या आदेशाला खंडपीठासमोर आव्हान दिले होते.
गिरणी कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष
न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठाने अपिलावर निर्णय देताना, कापड गिरणी चालवायची होती किंवा सार्वजनिक लिलावाद्वारे तिची जमीन संपादित करून तिचा विकास करायचा होता, अशा प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या दोन अल्पसंख्याक भागधारकांना कोणत्याही गुंतवणूकदारांचा पाठिंबा नव्हता. कंपनी बंद पडल्यानंतर दोन दशकांहून अधिक काळ लोटल्यावरही गिरणी कामगारांना मिळणाऱ्या फायद्यांकडे एकलपीठाने दुर्लक्ष केले होते. ‘ग्रँड व्ह्यू’ आणि ‘फोर्ब्स’ यांनी गुंतवलेली रक्कम २१ वर्षांहून अधिक काळ बँक खात्यात पडून होती आणि ती कामगारांना वाटप होण्याची प्रतीक्षा करत होती, याकडेही न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले.
विरोधी प्रस्ताव म्हणजे उच्चभ्रू वर्गाकडून केली जाणारी खंडणीखोरी
प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या या दोन भागधारकांनी दाखल केलेला दावा म्हणजे ‘उच्चभ्रू वर्गाकडून केली जाणारी खंडणीखोरी’ याशिवाय दुसरे काहीही नाही, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. दुसरीकडे, ‘ग्रँड व्ह्यू’ आणि ‘फोर्ब्स’ यांनी गुंतवणूक केलेली असल्याने, प्रस्ताव अंमलात न आल्यामुळे त्यांचे दरमहा कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. या विलंबामुळे त्यांचे प्रचंड व्यावसायिक नुकसान होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने एकलपीठाचा निर्णय रद्द केला.
