स्वदेशी मिल्सच्या पुनरुज्जीवनाच्या प्रस्तावाला उच्च न्यायालयाचा नकार

कंपनीचा हा प्रस्ताव कापड उद्योगाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा खरा प्रयत्न नव्हता. तर पुनर्विकासाच्या नफ्यासाठी चुनाभट्टी येथील कंपनीच्या ४८ एकरच्या प्रमुख जमिनीवर नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देशाने आखलेला डाव असल्याची टिप्पणीही न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना केली. प्रकरणाच्या तथ्यांवरून सध्याचा अर्ज रिअल इस्टेट बाजारात शोषणासाठी मौल्यवान जमीन मिळविण्यासाठी केलेला एक डाव असल्याचेही दिसून येते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

ब्रिटिश राजवटीत स्वदेशी कापड उत्पादनाला चालना देण्यासाठी १८९० मध्ये जमशेदजी टाटा यांनी स्थापन केलेली स्वदेशी मिल्स गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ अवसायानात आहे. कर्जदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर १९९७ मध्ये मिल बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. कंपनीच्या एकूण संपत्तीत घट झाल्यानंतर, कंपनीला औद्योगिक आणि वित्तीय पुनर्रचना मंडळाने आजारी घोषित केले. त्यानंतर, फेब्रुवारी २००१ मध्ये कंपनी अवसायानात नेण्याची शिफारस केली गेली. पुढे, २००२ मध्ये एक तात्पुरता अवसानायक (लिक्विडेटर) नियुक्त करण्यात आला आणि उच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर २००५ रोजी कंपनी बंद करण्याचा आदेश दिला.

ग्रँड व्ह्यू इस्टेट्स आणि त्याची उपकंपनी असलेल्या फोर्ब्स अँड कंपनी लिमिटेडचे स्वदेशी मिल्समध्ये एकत्रितपणे कंपनीत ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त समभाग आहेत, त्यांनी कंपनीला अवसायानात काढण्यासाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याच्या आणि पुनरुज्जीवन प्रस्तावाला मंजुरी देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्यांनी त्यावेळी, सुमारे २५२ कोटी रुपयांची तात्काळ देणी देण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यात कामगारांच्या थकबाकीसाठी २३७ कोटी रुपये, काही असुरक्षित कर्जदारांचा निपटारा आणि त्यांच्या स्वतःच्या थकबाकीची सुमारे १,१०० कोटी रुपये भविष्यातील तारखांपर्यंत पुढे नेण्याचा समावेश आहे. कापड उत्पादन पुन्हा सुरू करणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे. परंतु, हा प्रस्ताव अजूनही सार्वजनिक आणि आर्थिक हितासाठी उपयुक्त ठरेल, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

तथापि, दोन भागधारकांनी याचिकेला विरोध केला आणि २०२२ मध्ये एकलपीठाने अशाच प्रकारचा पुनरुज्जीवन प्रस्ताव आधीच नाकारल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. पुनरूज्जीवनाचा प्रस्ताव हा सवलतीच्या दरात कंपनीची मौल्यवान जमीन मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याचे निरीक्षण त्यावेळीही नोंदवण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती देशमुख यांच्या एकलपीठाने हे आक्षेप योग्य ठरवले. तसेच, मिलच्या पुनरूज्जीवनाचा प्रस्ताव हा योग्यता, व्यावसायिक नैतिकता आणि सार्वजनिक हित या निकषांवर उतरत नसल्याचा निर्वाळा दिला. हा प्रस्ताव म्हणजे परतफेडीचा निधी कंपनीच्या स्वतःच्या मालमत्तेवर भार टाकून उभारण्याचा प्रयत्न आहे. पुनरुज्जीवन प्रस्ताव योग्यता, व्यावसायिक नैतिकता आणि सार्वजनिक हिताच्या निकषांवर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. परंतु, याचिकाकर्त्यांचा प्रस्ताव या निकषांवर उतरत नाही. याउलट, हा प्रस्ताव इतर भागधारकांना सोबत न घेता विकासाचे फायदे मिळविण्यासाठीचा एक डाव आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. थोडक्यात, कोणताही निधी खर्च न करता, सार्वजनिक लिलावाला सामोरे न जाता याचिकाकर्ते मागच्या दाराने कंपनीच्या मौल्यवान मालमत्तेचा वापर अवसायानात काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले.

जमिनीचे मूल्य अधिकाधिक वाढवण्याची संधी

चुनाभट्टी येथील या जमिनीच्या पुनर्विकासामुळे तेथील किंमती वाढतील आणि पुनर्विकासातून मिळणारा नफा सर्वप्रथम याचिकाकर्त्यांच्या मोठ्या थकबाकीची परतफेड करण्यासाठी वापरला जाईल. परिणामी, इतर भागधारकांचे नुकसान होईल. पुनरुज्जीवन प्रस्ताव विश्वासार्ह किंवा व्यापक नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने मिल बंद करण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच, अधिकृत अवसायानकाद्वारे मालमत्तेचे मूल्यांकन सुरू आहे, त्यामुळे पारदर्शक सार्वजनिक लिलावाद्वारे जमिनीचे मूल्य जास्तीत जास्त वाढवण्याची संधी उपलब्ध आहे, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या फेटाळताना स्पष्ट केले.

.