कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षासह ३४१ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करा

न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर बुधवारी या अवमान याचिके वर सुनावणी झाली. त्यावेळी जे कामगार कार्यरत आहेत त्यांना बळजबरीने काम करण्यापासून परावृत्त केले जात असल्याचे एसटी महामंडळाच्या वतीने जी. एस. हेगडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच संघटनेचे नेते व कर्मचाऱ्यांवर अवमान कारवाई करण्याची मागणी  केली.

एसटी महामंडळाची उच्च न्यायालयात मागणी

मुंबई : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही हेतुत: त्याचे उल्लंघन करून संप सुरूच ठेवणारी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना, तिचे अध्यक्ष अजितकुमार गुजर तसेच ३४० कर्मचाऱ्यांविरोधात एसटी महामंडळाने बुधवारी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या आदेशाचे हेतुत: उल्लंघन के ल्याप्रकरणी या सगळ्यांवर अवमान कारवाई करण्याची मागणी के ली. न्यायालयाने तूर्त या याचिकेवर संपकरी संघटनेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर बुधवारी या अवमान याचिके वर सुनावणी झाली. त्यावेळी जे कामगार कार्यरत आहेत त्यांना बळजबरीने काम करण्यापासून परावृत्त केले जात असल्याचे एसटी महामंडळाच्या वतीने जी. एस. हेगडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच संघटनेचे नेते व कर्मचाऱ्यांवर अवमान कारवाई करण्याची मागणी  केली.

या याचिकेला संघटनेचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी विरोध केला. आमची बाजू सत्याची आहे. त्यामुळे आम्ही निलंबनाला घाबरत नाही, असे सांगून निलंबनाच्या निर्णयालाही आव्हान देणार असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने मात्र त्यांना अवमान याचिकेवर म्हणणे मांडण्याचे आदेश देऊन सोमवारपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Take action against 341 employees including the president of the employees union demand of st corporation in high court akp

Next Story
न्यायालयाचा ‘अंतिम’ आदेश नसल्याने शालेय बसवर अद्याप कारवाईचा बडगा नाही