सरकारच्या धोरणावर न्यायालयाचे ताशेरे मुंबई : मुंबई व अन्य शहरांत होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांना वेळीच चाप लावण्यासाठी अशा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पालिका व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी खटले भरून कारवाई करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शनिवारी दिले. मोकळय़ा जागांवर बेकायदा झोपडय़ा उभ्या राहत असल्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि नंतर या झोपडय़ा नियमित करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणावर उच्च न्यायालयाने शनिवारी ताशेरे ओढले. तसेच राजकीय अजेंडय़ामुळे जीर्ण, मोडकळीस आलेल्या इमारतीत रहिवाशांना राहण्यास भाग पाडून त्यांचे जीव धोक्यात टाकले जात असल्यावरूनही न्यायालयाने फटकारले आहे. मुंबई महानगरपालिका ही मुंबईची नियोजन प्राधिकरण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायदा (एमआरटीपी) आणि झोपडपट्टी कायद्याअंतर्गत मुंबईतील संरक्षित झोपडपट्टी परिसरातील बेकायदा बांधकामांवरही कारवाई करण्याचा अधिकार पालिकेला असल्याचेही प्रामुख्याने स्पष्ट केले. सुरक्षित इमारती आणि घरांमध्ये राहण्याच्या अधिकाराचा उपजीविकेच्या अधिकारात समावेश आहे याकडे लक्ष वेधून न्यायालयाने इमारत कोसळून लोकांचा जीव गमावण्याच्या घटनांना रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी म्हटले. इमारती कोसळून त्यात नागरिकांचे जीव जाऊ नयेत याची खात्री देण्याची जबाबदारी ही पालिका आणि सरकारी यंत्रणांची आहे. परंतु बेकायदा इमारती उभ्या राहण्यासाठी महानगरपालिका आणि राज्याच्या अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत असल्याचे आणि त्यांनी कर्तव्यात केलेल्या निष्काळजीपणामुळे निष्पाप जीव गेल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. त्यामुळे जीर्ण आणि मोडकळीस आलेल्या इमारती रिकाम्या करण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्याचे आणि संबंधित अधिकारी कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या इमारतींचे लेखापरीक्षण करायला हवे. बेकायदा बांधकामांची माहिती नगरनियोजन विभागाकडे पाठवावी. जे अधिकारी कर्तव्यात कसूर करतील त्यांच्यावर पालिका आयुक्तांनी कारवाई करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भिवंडी येथे सप्टेंबर २०२० मध्ये इमारत कोसळून ४० जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेची मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. न्यायालयाने पालिकेतील भ्रष्टाचार, बेकायदा बांधकामांची समस्या आणि त्याला आत्ताच आवर घातला गेला नाही, तर भविष्यात ही समस्या किती गंभीर होऊ शकते याबाबत टिप्पणी केली आहे. तसेच स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने काही आदेशही दिले. समूह विकासाद्वारे घरे उपलब्ध करण्याचा विचार करा मुंबईच्या गरजांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. मुंबईत परराज्यांतून येणाऱ्यांचा राबता सतत असतो. अशा स्थितीत सामूहिक पातळीवर घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी काहीच योजना नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. याउलट मुंबईत झोपडपट्टय़ा आणि बेकायदा बांधकामांबाबतची स्थिती खेदजनक स्थिती आहे. या बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. या ठिकाणी राहणारा वर्ग हा मोठय़ा प्रमाणात कर्मचारी वर्ग आहे. त्याकडे धोरणकर्त्यांनी डोळेझाक केली आहे. त्यामुळे या समस्यांकडे वेळीच लक्ष दिले नाही तर भविष्यात परिस्थिती आणखी बिघडेल. अशा प्रकारे नागरिकांना अस्वच्छ झोपडपट्टय़ांमध्ये जनावरांसारखे राहायला आणि जगायला भाग पाडले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे केवळ शहरे निर्माण करून चालणार नाहीत, तर ती नियोजित असली पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
