अपघातात जखमी होणाऱ्या प्रवाशांना तातडीने रुग्णालयात पोहोचविता यावे यासाठी मुंबईतील १४ निवडक रेल्वेस्थानकांजवळील ‘मोकळय़ा’ जागेत अतिरिक्त हेलिपॅड बांधण्याच्या रेल्वे प्रशासनाच्या प्रस्तावावर ५ नोव्हेंबपर्यंत अंतिम निर्णय घ्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले.लोकलचे फुटबोर्ड आणि फलाटामधील अंतरामुळे मोनिका मोरे हिला झालेल्या अपघाताची दखल घेत उच्च न्यायालयाने ‘सुओमोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस रेल्वेच्या प्रस्तावाबाबत राज्य सरकारने अद्याप काहीच भूमिका स्पष्ट केलेली नसल्याचे उघड झाले. त्यानंतर न्यायालयाने ५ नोव्हेंबपर्यंत सरकारने या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. मुंबईतील अपघातग्रस्तांना तातडीने वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी हा रामबाण उपाय असून राज्य सरकारने या कामी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा रेल्वेने एप्रिल महिन्यात हा प्रस्ताव न्यायालयात सादर करताना व्यक्त केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
