take necessary action against officials for submitted misleading affidavit in court kirit somaiya mumbai print news zws 70 | Loksatta

साई रिसॉर्ट कारवाई प्रकरण : ‘त्या’ सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, सोमय्यांची याचिकेद्वारे मागणी

या रिसॉर्टच्या परिसरातील अन्य जागेवरही किनारपट्टी क्षेत्र नियमावलीचे उल्लंघन करून अतिक्रमण करण्यात आले आहे

साई रिसॉर्ट कारवाई प्रकरण : ‘त्या’ सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, सोमय्यांची याचिकेद्वारे मागणी
फोटो-इंडियन एक्स्प्रेस

मुंबई : दापोलीतील साई रिसॉर्टची स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे रिसॉर्टच्या बांधकामावर पाडकाम कारवाई केली नसल्याचा रत्नागिरी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे केलेला दावा न्यायालयाची दिशाभूल करणारा आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई करण्याची मागणी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात केली.

हेही वाचा >>> मुंबई: अध्ययन अक्षमता असलेल्या विद्यार्थ्याला उच्च न्यायालयाचा दिलासा

दापोली येथील साई रिसॉर्ट पाडण्याच्या आदेशाविरोधात रिसॉर्टचे मालक सदानंद कदम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. रिसॉर्ट पाडण्यासारखी कोणतीही कठोर कारवाई करताना रिसॉर्टचे मालक कदम यांना पूर्वसूचना देण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्रीय मंत्रालयाला दिले होते. त्याचबरोबर कदम यांना न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. रत्नागिरी येथील उपविभागीय अधिकाऱ्याने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून रिसॉर्टवर पाडकाम कारवाई का केली नाही याबाबत स्पष्टीकरण दिले होते. तसेच जैसे थे स्थितीचा आदेश मागे घेण्याच्या मागणीसाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केल्याचा दावाही या अधिकाऱ्याने केला होता. मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने न्यायालयाची दिशाभूल करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला आहे. सोमय्या यांनी या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल करून न्यायालयाची दिशाभूल करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱया सरकारी अधिकाऱयांवर अवमान कारवाईची मागणी केली आहे.

हेही वाचा >>> मुंबई : पाच वर्षांच्या मुलाचे अपहरण करणाऱ्या महिलेला अटक

या रिसॉर्टच्या परिसरातील अन्य जागेवरही किनारपट्टी क्षेत्र नियमावलीचे उल्लंघन करून अतिक्रमण करण्यात आले आहे. याबाबत स्थानिक पातळीवरील सरकारी अधिकाऱयांनी तक्रार करूनही त्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. याशिवाय प्रतिज्ञापत्रात बरीच तथ्य लपवण्यात आल्याचा दावाही सोमय्या यांनी अवमान याचिकेत केला आहे. दरम्यान, कदम यांना कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर देण्याची संधी देण्यात आली होती. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायालयाचे उल्लंघन झाल्याचे म्हणता येणार नाही, असा दावा भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणी आधीच हस्तक्षेप याचिका करून केला आहे. तसेच कदम यांची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 07-12-2022 at 12:38 IST
Next Story
मुंबई: अध्ययन अक्षमता असलेल्या विद्यार्थ्याला उच्च न्यायालयाचा दिलासा