मुंबई : सोने तारण ठेवून कर्ज वाटप करणाऱ्या बँकेतर वित्तीय कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक चोरी केली जात असून देशभरात असा प्रकार सुरु असल्याचा आरोप पुण्यातील रहिवाशी सुदेश राय यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका निकालात काढताना, संबंधित राज्यातील नोंदणी व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयात रीतसर तक्रार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार राय यांनी राज्यातील या मुद्रांक चोरीबाबत केलेल्या तक्रारीबाबत मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने राज्यातील मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्याकडून अहवाल मागविला आहे.
सोने तारण ठेवून कर्ज देणाऱ्या अनेक कंपन्या असून सोने तारण करारनाम्यावर रीतसर मुद्रांक शुल्क आकारणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित करारनामा अधिकृत होतो. बँकांकडून कर्ज देताना अशा रीतीने तारण करारनामा बनवला जातो आणि मुद्रांक शुल्क अदा केले जाते. मात्र सोने तारण ठेवून कर्ज वाटप करणाऱ्या कंपन्यांकडून तशी खबरदारी घेतली जात नसल्याची बाब राय यांच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे सोने तारण ठेवून कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीलाही भविष्यात अवैध करारनाम्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे सोने तारण ठेवून कर्ज घेणाऱ्यांनी या बाबीची खातरजमा करावी, असे आवाहनही राय यांनी केले आहे.
देशभरात असे प्रकार सुरु असून या कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची चोरी केली आहे. या प्रकाराची सक्तवसुली महासंचालनालय, गंभीर फसवणूक तपास विभाग, अर्थ विभागाच्या लेखापरीक्षण युनिट आदींच्या संयुक्त विशेष पथकाची स्थापना करुन चौकशी करण्यात यावी, या मागणीसाठी राय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सोने कर्ज तारण करारनाम्यावर भारतीय मुद्रांक कायद्यानुसार मुद्रांक शुल्क अदा केले किंवा नाही, याची देशभरात चौकशी व्हावी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सेबीने संबंधित कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी तसेच अशा तारण करारनाम्याची सत्यता पडताळणी करण्यासाठी सर्व राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षकांनी यंत्रणा उपलब्ध करावी, अशी मागणी राय यांनी याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढताना अशा पद्धतीचे प्रकरण तक्रारदाराकडे असल्यास संबंधित राज्याच्या यंत्रणांकडे ते सादर करावे, असे आदेश दिले. त्यानुसार राय यांनी राज्याच्या नोंदणी व मुंद्रांक महानिरीक्षकांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल र्राज्यातील सर्व मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त मुद्रांक नियंत्रक रघुनाथ गावडे यांनी दिले आहेत.
नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षकांच्या संकेतस्थळावर सुवर्ण कर्ज तारण करारनाम्यावर बँकेतर वित्तीय कंपन्यांनी मुद्रांक शुल्क भरल्याची नोंद आढळून येत नाही, मात्र सरकारी वा खासगी बँकांच्या संकेतस्थळावर नोंद आढळते. याचा अर्थ या कंपन्यांनी कर्जदारांकडून उकळलेले मुद्रांक शुल्क जमा केलेले नाही, असे राय यांनी सांगितले.
